काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ।
यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको बताउँछन्।
कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऋण स्वीकार गर्ने, त्यसका प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट नभई ऋण लिने गरिएको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्। वैदेशिक अनुदान लिन मापदण्ड भए पनि ऋणका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन। सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा बताउँछन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा धेरै ऋण लिएको भन्दै संसद्मा आलोचना गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको उपयोग कुन क्षेत्रमा कसरी भइरहेको छ भन्ने खुलाएनन्।
देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक ऋण लिनु उचित नै मानिन्छ। कतिपय देशले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को सय प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिन्छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी ७० प्रतिशतसम्म लिँदा जोखिम नहुने बताउँछन्। नेपालको जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४०.५४ प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्बको छ।
