गरिब जनतालाई उठिबास गराएर असुलेको करबाट निर्माण गरिएको राज्य कोषको लाखौं पैसाले अहिले तहगत संरचनाका  सयौ राजा महाराजाले देशमा हालिमुहाली गरिरहेका छन ।

बेरोजगारी बढीरहेको छ महङ्गी उतिकै रफ्तारमा बढेको छ । नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको अवसर परेर कालोबजरी गर्नेको पनि कमी छैन । यहाँ बजार अनुगमनको लागि सर्वसाधरणले हारगुहार त गरिरहेका छन  तर, त्यसको सुनुवाइ गर्ने कुनै विश्वसनीय  निकाय छैन । 

अनुगमनको लागि भनेर थुप्रै समूहहरु त बजारमा देखिन्छन तर सर्वसाधाणले सोचेको जस्तो प्रभवकारी अनुगमन नहुँदा तिनै हारगुहार गर्ने आम सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन् ।

हामीले दैनिक उपभोग गर्ने ग्यासमा  कम तौल किनबेच भैरहेको छ, मापदण्ड नपु¥याई पानी बेचेको सरकारी निकायलाई राम्रोसँग थाहा छ, यी त केही उदाहरण मात्र हुन तर पनि त्यसैको सरकारी अधिकारीहरुले निजी फाइदा उठाइरहेका छन् । सर्वसाधारणको मर्म बुझिदिने कोही छैनन् ।

कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको हाम्रो देशमा पहिला हाम्रो देशबाट निर्यात हुने विश्व सामु चिनिएका हाम्रा ति उत्पादनहरु अहिले कता हराए ? कृषि जन्य वस्तुको आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ, बिलासिताका वस्तुको त झन कुरै नगरौं । देशमा उत्पादन भएको तरकारी सडकमा फाल्न बाध्य छन् बिचरा कृषक, अर्कोतिर हाम्रै देशमा उत्पादन हुने तरकारी प्रयोग नगरी विषादी परीक्षण समेत नभएको भारतीय तरकारी नेपाली बजारमा खुलम खुल्ला बिक्रीवितरण भैरहेको छ र त्यही खान बाध्य छौँ हामी आम उपभोक्ता । दुध भारतबाट आयात गरिन्छ, यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दुधले उचित मूल्य नपाएर समय समयमा  सडकमा बगाउँछन् । चिनी भारतबाट ल्याइन्छ, देशमा प्रसस्त मात्रामा उखुको उत्पादन हुन्छ तर उचित मूल्य नपाएर उखुखेती गर्ने किसान दिन प्रतिदिन घट्दै छन् । यि त केही उदाहरण मात्र हुन् । यी र यस्ता किसिमका समस्याको चाङ नै लगेको छ । कृषकले समयमै बिउ–बीजन, मल नपाउने समस्या पहिला जस्तो थियो अहिले पनि यथावतै छ  । कृषि उपजमा परनिर्भरताको असर प्रतक्ष्य रुपमा आम जनताका भान्छामा देखिन थालेको छ । वर्षेनी साढे दुई खरब मूल्य बराबरको कृषि वस्तुको आयात हुनुले देश कता तर्फ जादैछ भन्ने स्पस्ट बुज्न सकिन्छ ।

सरकारले अधिकार तथा समृद्धिका कुरा त गर्छ तर कुरा गरे अनुरुप कहिल्यै नेपाली जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन । पुस्तौ देखि यही माटोमा गरि खाएकालाई सरकाले जनतानै मान्न छोडिसको अवस्थामा देशको नागरिक नै नभएका व्यक्तिहरूले हाम्रो देशको नागरिकता पाइरहेका छन् । अहिले हाम्रो देशका दक्ष्य जनशक्ति  विदेश तिरै पलायन हुन थालेका छन् । यही अनुपातमा अन्यत्र पलायन हुदै जाने हो भने अबको २० वर्ष पछडी हाम्रो देशलाई नेपाल न भनेर वृद्धा आश्रम भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।

गरिब जनतालाई सरकारले नै आफ्नो जनता ठान्दैन जस्लार्इ केही कुराको कमी छैन उसले मात्र सरकार भएको अनुभुति गरेर भयो त ? जस्लार्इ आवश्यकता छ जसले सरकार भएको अनुभुति गर्नु पर्ने हो उसैले अनुभुति गर्न नपाए देशमा के सरकार छ भनेर भन्न मिल्छ त ?

ठूला भनिने सबै दलका प्राय शीर्ष नेता कुनै न कुनै भ्रष्टाचार, अनियमितता वा आपराधिक कार्यमा मुछिएका छन्, तर ती ठुला भनिएकाले देशमा हामीलेनै परिवर्तन ल्याएको हो भन्ने दलले तिनका दलका बैठकमा आफ्ना नेताको आचरणलाई लिएर कुनै छलफल वा छानबिन गर्दैन । कुनै आरोप लगिहाले पनि पहिलो कुरो त उनिहरुमा छानबिन नै हुँदैन यदि भैहाल्यो भने पनि कुनै निर्दोष निमुखा जनतालाई  फसाएर उल्टै आफ्नो नेतालाई नियतवस फसाइएको भन्ने किसिमको निष्कर्ष  निकालिन्छ र नेतालाई उन्मुक्ति दिइन्छ  ।

आफ्नो देशमा दक्ष कामदारहरुको अभाव भईरहेको छ तर नेपाल सरकार लाखौ युवाहरुलाई खाडी मुलुकहरुमा न्युन ज्यालामा बेचिरहेको छ । तिनै वैदेशिक रोजगारी मा जाने युवालार्इ स्वदेशमै परिचालन गरि उत्पादन मुलक कुनै कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने देशको समृद्धिमा केही हद सम्म भएपनि टेवा पुग्ने थिएन त ? वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन सकिरहेको छैन तर उनीहरुबाट प्राप्त रेमिटेन्शको  पैसाले देश चलाइ रहेको छ । 

गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात नेपालमा तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकार भएपछि त झन चाडो जनताका समस्याको समाधान हुनु पर्ने होइन र ? गरिब दुखीलाई अनेकौं समस्यामा पारेर किन दिनरात सास्ती दिरहेको हो ? आफ्नो देशको आम नागरिक समस्यामा परिरहेको अवस्थामा उनीहरुलार्इ हेर्ने प्रमुख दायित्व त सरकारको नै हो जस्तो लाग्छ कि हैन ? स्वास्थ, गास, बासको उचित प्रबन्ध गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हैन र ? आफू उचित ठाउँमा पुग्नको निम्ति हिजो तेही जनताको आड भरोसा लिएको कति चाडै बिर्सिएको ? तिमीलाई जिताउने जनता रोएको टुलुटुलु  हेरिरहन आनन्द आउछ है ? आम नागरिकले सरकार बाट धेरै असिमत कुरा चाहेकै छैन्नन् उनीहरुका सिमित आफ्नो देशमा सुविधा सहित गरिखाने वातावरणको सृजना गरिदेउm र अफ्ठरोमा परेको बेलामा देशमा सरकार छ भन्ने महसुस  गराइदेउ नत्र जन्ता नै अन्यत्र पलायन भए सरकारको के काम ?