काठमाडौ । स्थानीय तहहरू रित नपुर्याई गरिने कारोबार तथा अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अब्बल देखिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा स्थानीय तहको बेरुजु दोब्बरले बढेको देखाएको छ ।
कार्यालयले स्थानीय तहको वार्षिक खर्चको करिब ३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखाएको हो । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निकासा तथा खर्च भएको रकमका आधारमा स्थानीय तहको बेरुजु २.९१ प्रतिशत देखिएको छ ।
स्थानीय तहले उक्त वर्ष कुल दुई खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
अर्कातिर अन्तिम लेखापरक्षिण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूको बेरुजु अनुपात संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दुई गुणा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशत देखिएको छ । उक्त आवमा महालेखाले ६ सय ९९ स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणमा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आव २०७६÷७७ मा एक सय ३६ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको तथा एक सय ५५ स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने निकासाको मात्र लेखापरीक्षण गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
