काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर बढाएकोमा विरोध गरेका छन् ।
आयकर दर वृद्धि गर्न न्यायोचित नभएकाले यथावत् राख्न नेपाल सरकार, संघीय संसद् एवम् सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरिएको छ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयकरको दर बढाउने निर्णय नसच्याए सहकारी अभियान थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएर नगर क्षेत्रमा सञ्चालितलाई ७.५, उपमहानगरमा सञ्चालितलाई १० र महानगरमा सञ्चालितलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ मा महानगरमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीलाई १०, उपमहानगरमा सञ्चालितलाई ७ र नगरमा सञ्चालितलाई ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारी ऐनअनुसार नै करको दर कायम गर्न सहकारीका सञ्चालकहरूले दबाब दिएका छन् ।
