इटहरी । भ्रष्टाचार गरेको र नगरवासीलाई भुक्तानीका क्रममा दुःख दिएको भन्दै इटहरी कार्यपालिका बैठकले सरुवा सिफारिस गरेका इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत विकास पोखरेलको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रशासनिक अदालत सिंहदरबार काठमाडौँले आदेश दिएको छ । योसँगै उनी तत्काल इटहरी उपमहानगरपालिकामै फर्किने भएका छन् ।

इटहरीको कार्यपालिकाको बैठकले भुक्तानी प्रक्रियामा उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरुलाई दुःख दिएको भन्ने जनगुनासो आएको भन्दै सरुवाको सिफारिस गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगर फिर्ता गरिएका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले त्यहाँबाट मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो । 

तर त्यहाँ पहिलेदेखि नै लेखा अधिकृत कार्यरत रहेको अवस्थामा आवश्यकता नभएको जनाउ पथरी नगरपालिकाले दिएको थियो । साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु र युवाहरुले पनि नस्वीकारेको पथरीका एक राजनीतिक दलका नेताले जानकारी दिएका छन् । इटहरीको विवादित पृष्ठभूमीका आधारमा पनि पथरीमा राख्न नहुने दबाब बढेको थियो ।

पोखरेलले इटहरी उपमहानगरपालिका, मुख्यमन्त्री कार्यालय आदिलाई विपक्षी बनाइ कर्मचारी सङ्गठनभित्रको प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए । प्रशासकीय अदालतले पथरीमा लेखा अधिकृत पद रिक्त नरहेको, मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्तर पालिका समन्वय नगरी प्रक्रिया विना सरुवा गरेको भन्दै तत्काललाई सरुवा कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

आदेशसँगै विकास पोखरेल इटहरी उपमहानगरपालिकामै रहेपनि पुरानै भुमिका पाउने नपाउने भने खुलेको छैन । उनलाई इटहरीको कार्यपालिकाले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने टुंगो भइसकेको छैन । कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर पोखरेलको सरुवा गरेपछि हाल सो जिम्मेवारीमा लेखा अधिकृत लखनलाल चौधरीले लिँदै आएका छन् । पोख्रेललाई सरुवा सिफारिस गर्दै गर्दा कार्यान्वयन नहुने र फेरी फर्केर आउने सम्भावनासमेत कार्यपालिका सदस्यहरुले औंल्याएका थिए । तर फिर्ता पठाएको खण्डमा स्वीकार नगर्ने विषयमा छलफल भएको एक कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।

पोख्रेलसँग सम्बन्धित धेरै गुनासाहरु उपभोक्ता तथा व्यवशायीहरुले गर्दै आएको ती कार्यालिकाका सदस्यले जानकारी दिएका छन् । ‘काम गर्दै गरेको इटहरीकै वासिन्दालाई इटहरीले त्यसै किन हटाउँथ्यो र ?’ उनले भने, ‘तर मेयरसँग पनि कुरा नमिलिरहेको, त्यसमाथि व्यवशायी, उपभोक्ता समितिदेखि सामुदायिक स्कुल, सामाजिक संस्थाहरुसम्मबाट गुनासो आएपछि पालिकाकै छवि धमिलिन्छ भनेर हटाउने सिफारिस गरेका हौं ।’

उनको सरुवा सिफारिस अघिको लामो समयसम्म मेयर हेमकर्ण पौडेल, तात्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित मेहता र अधिकृत पोख्रेलबिच राम्रो समन्वय हुन सकेको थिएन । मेयर र प्रमुख प्रशासकीयले भुक्तानी दिनु भनेका शीर्षकहरुमा बजेट नभएको भन्दै पोख्रेलले फर्काउने गरेका थिए । कुन शीर्षकमा कति पैसा छ भन्ने विषयमा सामान्य छलफलसमेत हुन सकेको थिएन ।

अनुचित भुक्तानीको दबाब दिइयो : पोख्रेल

यसैबिच आफूलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले गलत आरोप लगाएर सरुवा सिफारिस गरेको भन्दै उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । एक मिडियामार्फत् उनले मेयरले गलत भुक्तानीका लागि दबाब दिने गरेको बताएका थिए । उनले उपभोक्ताहरुको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिउँ भनेर कुरा गर्दा आफूलाई तारो बनाइएको जिकिर गरेका थिए । ‘बनिसकेको उपभोक्ताहरुको चेकसमेत च्यातेर ठूला व्यापारीलाई भुक्तानी दिन दबाब आएको थियो,’ उनले भनेका थिए । उनले आफूले विधिसम्मत भुक्तानी गरौं भन्दा जनप्रतिनिधिले अनुचित दबाब दिएको आरोप लगाएका थिए ।

यसअघि अख्तियारले गरेको थियो मुद्धा दायर

तत्कालीन नगरप्रमुख द्वारिकालाल चौधरीको कार्यकालमा समेत लेखा अधिकृत रहेका पोखरेल २०७७ साल साउन १ गते इटहरीमा सेवाग्राहीसँग ६५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेपछि निलम्बनमा परेका थिए भने अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनी पछि सफाइ पाएर पुनः इटहरी उपमहानगरपालिकामै हाजिर भएका थिए ।