लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका दुई दर्जन बीमा कम्पनीहरू कारवाहीमा

न्युजलय १० असार २०७९, शुक्रबार ०२:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । बिमा समितिले समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने बिमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ । बिमा समितिले व्यवसायको हिसाब कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको हो ।


बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ वमोजिम वीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको वीमा व्यवसायको हिसाब कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

 

कानूनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई दश हजारका दरले कारवाही गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पोखरेलले जानकारी दिए ।


नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कारवाहीमा परेका हुन् । यस्तै रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि कारवाहीमा परेका छन् ।

 

यस्तै, सोही वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई थप ५०० रुपैयाँ थप गरी १० हजार ५०० का दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिबाना गरिएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको अभियोगमा कारवाहीमा परेका छन् ।


बीमा ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाब कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको जानी-जानी उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ ।