काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका विभिन्न प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गरे।
अनुत्पादन र चालू प्रकृतिका सार्वजनिक खर्चलाई कटौति गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, लगानी आकर्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका नीति दोहोर्याइएको छ।
अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिएको स्वीकार गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकभित्र उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तत्काललाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । कृषिदेखि उद्योगका क्षेत्रसम्ममा विभिन्न प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले साना ग्राहकलाई राहत दिन हिउँदमा ३० र वर्षामा ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइरहेको छ।
किसान पेन्सन योजना नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष पनि परेको छ। वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी गिट्टी, ढुंगा निर्यातका लागि कानून बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारी कार्यालयमा एकीकृत सेवा प्रणाली स्थापना गर्ने, राहदानी, चालक परिचयपत्र आदिलाई सहजताका साथ वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
मध्यपहाडी सडक क्षेत्रमा स्थापना हुने १० शहरलाई पहिचानयुक्त शहर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो एक दशक अघिकै योजना हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाएर दोस्रो चरणको निर्माण शुरू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले जनाएको छ। यो पनि पुरानै कार्यक्रम हो ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभ्ने, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष सञ्चालन गरिने योजना गतवर्षहरुकै योजना हुन् ।
त्यसैगरी, पूँजीबजारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा लगानी खुला गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो पनि विगतदेखि नै योजनामा परेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय हो ।
सरकारले जग्गाको खरिदविक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले पहिला पनि घरजग्गा कारोबारलाई नियमन गर्न खाजेको थियो, तर पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कृषि कर्जा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने, विदेशमा रहेका नेपालीले चुनावमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने, उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनेसहितका घोषणा पनि गरिएका छन् ।
