इटहरी । घरमै बसेर पनि आवास सुविधा लिएको भनेर समाचार प्रकाशित भएपछि कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भाडावापत पैसा नलिएको जिकिर गरेका छन् । उनले कानुनले आवासवापत दिएको सुविधा प्रयोग गरेको बताउँदै गैर कानूनी आर्थिक लाभ नलिएको विज्ञप्तीमार्फत् स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले आफनै घरमा बसेर घरभाडा लिएको भन्ने कुरा भ्रामक रहेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारीश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ४ को उपदफा ३ अनुसार नै सुविधा लिएको बताएका छन् । 

उक्त दफा तथा उपदफामा सरकारी घरको वन्दोवस्त नभएको र प्रदेश राजधानीमा आफ्नो उपयुक्त घर नभएका मन्त्रीलाई आवास सुविधा रकम दिने उल्लेख छ । उनले २०७५ सालमा पारित गरेको उक्त ऐनबमोजिम नै लिएको बताए ।

‘उक्त रकम घर भाडावापत हुँदै हैन मन्त्रिवापत आवासमा बस्दा सृजना हुने अनेकौ अतिरिक्त खर्च वापतको कानूनले दिएको सुविधा हो,’ उनले भनेका छन्, ‘कानुनमा कहिपनि घरभाडा वापत भनी लेखिएको छैन र मैले घरभाडा वापत कुनै रकम पनि लिएको छैन ।’ मन्त्रीले घरभाडा लियो भनेर बदनियतपूर्वक प्रचार गरीएको बताउँदै भ्रमपूर्ण समाचार लेखेर चरीत्र हत्या गरिएको बताए । 

उनले सरकारले उपलब्ध गराएको आवास सुविधा पाउनुपर्ने भएपनि आफूले नलिएको बताए । ‘सरकारको पैसामा घर भाडामा लिएर क्वाटर प्रयोग गर्दा महिनाको झण्डै एक लाख रुपैया सरकारको मासिक खर्च हुन्थ्यो भने सम्पूर्ण किचन सामाग्रि भाडाकुडा, फर्निचर लगायतका सामान सरकारले खरीद गर्नुपर्ने हुदा झन् बढी सरकारी पैसा खर्च हुने हुँदा नजिकमै आफनै घरमा दुःख सुःख गरी बस्दा कम खर्चिलो हुने ठानी म आफ्नै घरमा बस्दै आएको छु,’ उनले भनेका छन् ।

उनले मन्त्री हुँदा सुरक्षाकर्मी, ड्राइभर र स्वकीय सचिवको लागि घरको छतमा अस्थायी दुई वटा कोठा र शौचालय बनाएको बताए । आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था सरकारले गरिदिने नियम भएपनि आफूले सरकारबाट एक रुपैया पनि नलिएको उनले बताए । श्रीमती शिक्षिका हुमा भण्डारीले केही महिना अगाडी यिनै खर्चहरुको लागि संचय कोष कार्यालय विराटनगरबाट १५ लाख ऋण लिएको उनले बताए ।

यस्तै मन्त्रीले पाउने सवारी साधन लिएको र त्यसमा पनि स्थानीय ठाउँमा हिडडुल गर्दा  मोटरसाइकल प्रयोग गरीरहेको बताए । 

'प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन गरेको प्रयासका कारण मविरुद्ध रुष्ठ पनि भएका होलान्'

उनले प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजमा भ्रमण गर्दा टिएडिए नलिएको, कानून बमोजिम लिन मिल्ने बैठक भत्ता पनि नलिएको बताउँदै मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चमा व्यापक मितव्ययता अपनाएको बताए । यस्तै मातहतका कार्यालयमा हुने अनियमितता र वेथिती रोक्न हजारौ प्रयत्न गरिरहेको समेत उनको दावी छ ।

‘अनियमित रुपमा पैसा कमाएर विभिन्न स्वार्थि तत्वहरुलाइ वितरण गर्ने गलत अभ्यासमा लगाम लगाउन अथक प्रयत्न गरीरहेको छु । मन्त्रालयवाट जथाभावी ईन्धन लिएर फाइदा लिनेहरुलाइ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । त्यसबाट कतिपय व्यक्तिहरु म विरुद्द रुष्ट पनि भएका होलान्,’ उनले भनेका छन् ।