काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा जान चाहनेहरुको लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएका नागरिकहरु अलपत्र पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन गरेर कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
गठित समितिले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले प्रलोभन देखाएर श्रम अनुमतिविना भिजिट भिसामा पठाउने गरेको निचोड निकाल्दै त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरुलाई विदेश पठाएको पाइए त्यस्ता संस्था तथा सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ ।
भिजिट भिसा जान चाहनेले लिएर रोजगारीका लागि विदेश जानसक्ने शंकास्पद व्यक्तिले पेश गर्ने कागजातको आधिकारिता सुनिश्चितता गर्न स्वीकृत तथा प्रमाणिकरण गर्ने संस्था, निकाय र पदाधिकारीको विवरण पनि वेवसाइटबाट भेरिफिकेसन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै विदेशमा आफन्तले बोलाउँदा वा भिजिट भिसा प्रयोजनमा भट्न जाने विषयलाई श्रीमानश्रीमती, बाबुआमा, दाजुभाइ, सासुससुरा र छोराछोरीमा मात्र सीमित गर्न भनेको छ ।
आफन्त भेटघाटका लागि विदेश भ्रमणमा जानेबाहेक अन्यका लागि कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको करयोग्य आय हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकमा आफ्नै नाममा मौज्दात भएको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
