काठमाडौं । राहतका शिक्षकहरुलाई प्रतिस्पर्धामा भिड्न उमेरहद नलाग्ने भएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच ५ बुँदे ससहमतिमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
सरकारसँग सहमति भएसँगै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ । वार्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत सहभागी थिए ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रस्तावित प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु असोज ३ गतेदेखि आन्दोलित भएका थिए।
शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन भएको थियो । महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिले राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन जारी राखेका थिए । मन्त्रालयले राहतका शिक्षक बालविकासमा कार्यरत बालसहजकर्ता, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी , साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरु, निवृत्त बञ्चित शिक्षक समुह स्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक हक हितमञ्चले राखेको मागहरु सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।
२०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थाई करार उच्च मावि अनुदान दरवन्दिमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भए पछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
