काठमाडौ । समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब संघमा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । योसँगै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटोसमेत खुलेको छ । अभिलेख व्यवस्थापन र समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासा सम्बोधनका लागि सकारात्मक उत्प्रेरणाको नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ ।
