इटहरी । इटहरीस्थित विश्वआदर्श कलेज सबैभन्दा बढी कर बुझाउने संस्था बनेको छ । उसले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १ करोड १८ लाख ८४ हजार ७७५ रुपैया कर बुझाएको छ । यो रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रका कुनैपनि व्यवशायीक संस्थाले बुझाएको बढी कर रकम हो । यससँगै कलेजले सेवा क्षेत्रबाट बढी कर बुझाउने संस्थाको रुपमा सम्मान पाएको छ ।

यस्तै व्यापार तर्फ इटहरी २० तरहराको प्रभु फ्युल सेन्टर प्रालि सम्मानित भएको छ । उसले ६२ लाख ३१ हजार २६ रुपैया कर बुझाएको छ । यसैगरी उद्योगतर्फ धरान प्लाष्टिक्सले ५८ लाख २६ हजार ९६ रुपैया बुझाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ४९ लाख २५ हजार ९८९ रुपैया बुझाएको छ ।

कार्यालयले १२ औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा मंसिर १ देखि मनाइरहेको कर सप्ताहको समापनमा उत्कृष्ठ करदाताहरुलाई सम्मान गरेको हो । संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले सम्मान गरेकी थिइन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख कर अधिकृत अर्जुन न्यौपानेको सभापतीत्वमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए ।

कार्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिका, बराह नगरपालिकाको वडा नं ८ देखि ११ सम्म, इनरुवा नगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका, भोक्राहा गाउँपालिका र हरिनगरा गाउँपालिकाका करदाताहरुलाई सेवा दिइरहेको छ ।

३८ हजार ४७० करदाता

इटहरी कार्यालयअन्तर्गत हालसम्म व्यवशायीक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताहरु ३८ हजार ४७० वटा रहेका छन् । तीमध्ये भ्याटमा दर्ता भएकाहरु ५ हजार ६९२ र अन्तशुल्कमा समेत दर्ता हुनेहरु २ हजार ५४८ वटा रहेका छन् । यसैगरी यस कार्यालयबाट १ लाख ५ हजार ८२४ जनाले पान नम्बर लिएका छन् ।

आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताउँदाको असर करमा

समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउँदा कर संकलनमा पनि त्यसको असर देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कार्यालयले आर्थिक वर्ष ७९/८० मा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैया राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४ अर्ब ३० करोड रुपैया संकलन गर्न सकेको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.३१ प्रतिशतले बढी हो । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५.५१ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन गतवर्षको असुलीको २८ प्रतिशतले बढी हो । जसमध्ये कात्र्तिक मसान्तसम्ममा ८७ प्रतिशत संकलन भइसकेको छ ।

घर जग्गा लगायतको करोबार बन्द हुनु र अहिलेसम्म पनि सुस्ताउनु, ठेक्का पट्टाको कारोबार बढ्न नसक्नु, सरकारको पूँजिगत खर्च समयमै हुन नसक्नु, करदाताको लापरवाही बढेर जानु, करको दायरा विस्तार हुन नसक्नुजस्ता कारणले राजस्व संकलनमा सुस्तता आएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयले आगामी दिनमा करको दायरा बढाउने, प्रविधिमा आधारित सेवा दिने, बजार अनुगमन, अनुसन्धान तथा कर परीक्षण कार्यलाई जारी राख्ने, कर सचेतना र शिक्षा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको जनाइएको छ ।