काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत १ हजार ६ सय १३ जना कर्मचारीलाई मंगलबार अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई स्थानीय नियुक्ति भएका ती कर्मचारीलाई अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आफूलाई अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज खटाउन निवेदन पेस गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

हाल कार्यरत स्थानीय तहको सिफारिस पत्र र खटाइएको स्थानीय तहको सिफारिस पत्रको आधारमा सो सरुवा गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । निवेदन दिनेको संख्या २५ सयको हाराहारीमा रहेको छ । क्रमशः सरुवा निकाल्ने पनि मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ को निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा सोही वर्षको माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रालयले सोही वर्ष फागुन ६ गते दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज खटाउँदै आएको थियो ।

यसबीचमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्य गत वैशाखमा स्थगित गरेको थियो । यसले घरपायक सरुवा हुन पाउने, स्थानीय तहमा कामकाजीमा विविध समस्या देखिएपछि पुनः सुचारु गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउन दुवैतर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमति पेस गर्नुपर्नेछ ।  

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धमा एउटा मापदण्ड बनाएको थियो । 

सरुवामा कर्मचारीलाई कुनै भेदभाव नगरिने मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल स्थानीय तहमा कुल कर्मचारी संख्याको ४० प्रतिशत रिक्त रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन त्यसकै आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान हुने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । कर्मचारीको सरुवा र बढुवा पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।