काठमाडौं । गत २२ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच वटा प्रदेशमा मंसिर १ देखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेपनि प्रदेशहरुले भने निर्णय कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएका छन् । 

नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनका हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएपनि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । कुनै पूर्वाधार र तयारी विना इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै कार्यालयहरुले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी पत्र लेखेका छन् ।

सिस्टमहरुबीचको नेटवर्किङ नभएको लगायतका कारणले नयाँ दर्ता हुने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर दिन नसकिने कार्यालयहरुले जनाएका छन् । स्वेच्छिक रुपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेलाई भने कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्रदान गरिरहेको छ । विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध फारम भरेपछि प्रणालीले दिने मितिमा सवारी धनी बायोमेट्रिक दिन कार्यालय जानुपर्छ । त्यसपछि कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर दिएर प्लेट जडानका लागि सवारीलाई मीनभवनस्थित विभाग र अन्य सवारीलाई टेकुस्थित प्रदूषण जाँच केन्द्रमा पठाउने गरेको छ ।

त्यसो त अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर लिने सवारी साधनलाई सोही नम्बरका आधारमा कर तिर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छैन । जसले गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सवारीको ब्लुबुकमा पनि पुरानै पद्धतिको नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पांग्रेको २५ सय, तीनपांग्रेको २९ सय, कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारी साधनका लागि भने ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ देखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर दिन थालेको थियो । तर नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो ।

२०७६ मंसिर २७ गते संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर वितरण थालेको थियो ।