इटहरी । शनिबार इटहरीस्थित जनता माविको ठूलो मैदानअघि टेन्ट टाँगिएको थियो । त्यहाँभित्र खचाखच अभिभावकहरु घाम छलेर बसिरहेका थिए । स्कुलभित्र उनीहरुका छोराछोरीहरु इन्ट्रान्स परिक्षा दिइरहेका थिए ।

त्यस्तैमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगाल अविभावकहरुको सामुन्ने आएर माफी मागे । ‘म तपाईहरुको सामु माफी माग्नको लागि आएको हुँ,’ उनले कुरा सुरु गरेँ, ‘यो वर्ष पनि फर्म भर्नेजति सबै विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्न सकिएन, इन्ट्रान्स लिन हामी बाध्य भयौं, त्यसको लागि म माफि माग्छु ।’

२४० जना विद्यार्थीको लागि भर्ना खोलेकोमा १ हजार २ सय बढीले आवेदन दिएपछि विद्यालयले इन्ट्रान्स लिएको हो । त्यसो त अघिल्ला वर्षहरुमा पनि विद्यालयले यसरी नै विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको थियो । 

२०७५ सालमा काशीनाथ दंगालको अध्यक्षतामा नयाँ व्यवस्थापन समिति आएपछि विद्यालयले भौतिक पुर्वाधारसँगै शिक्षणको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरेको थियो । जसको कारण अविभावकहरुको आकर्षण विद्यालयमा बढेको छ । भवनहरु त बनिरहेका छन्, तर त्यो विद्यार्थीको चापलाई पुग्ने गरीको छैन । अहिले विद्यालयमा तीन हजार दुई सय बढी विद्यार्थी पढिरहेका छन् । आवेदन दिनेजति सबैलाई राख्नको लागि अहिले भइरहेको पुर्वाधारको आधा पुर्वाधार थप गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त विद्यालयसँग भवन बढाउनको लागि जग्गा प्रशस्त छ, तर भवन बनाउने पैसा छैन । 

उनले सहयोग आएको खण्डमा थप भवन विस्तार गरेर आगामी वर्ष दुई हजार विद्यार्थी भर्ना लिने योजना रहेको समेत बताए । ‘सरकारले सहयोग गरे हामी विद्यार्थीलाई पढाउन तयार छौं, यहाँ पढाउन चाहने अविभावकहरुको इच्छा इन्ट्रान्स लिएर मार्न हामीलाई रहर छैन ।’

उनले विद्यालयले लिएको सहयोगको विषयमा पनि विरोध भइरहेकोमा आपत्ती जनाए । नेपाल सरकारको नीति अनुसार मावि तहसम्म कुनै शुल्क लिन नपाइने भएपनि शिक्षक पाल्नका लागि सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले विद्यालयलाई सामान्य सहयोग गर्दा पनि विरोध गर्नेहरु परिचालित भएको आरोप लगाए ।

‘निजीमा दुई लाख रुपैया तिरेर पढाइरहेको छोराछोरी यहाँ इन्ट्रान्स पास गरेपछि उसले हामीले सहयोगस्वरुप लिइरहेको १९ हजार ७५० पनि लिन हुँदैनथ्यो भन्दै स्टाटस लेख्छन्,’ उनले भने, ‘जनता स्कुलको विरोध गर्ने व्यक्ति परिचालित हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’

उनले निजी स्रोतबाट ठूलो संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु राख्नुपरेको बताउँदै अविभावकको सहयोग नभए विद्यालय नचल्ने बताए ।

‘५ वर्षअघि १२ वटा कक्षा कोठाको विद्यालय अहिले ७६ वटा कोठामा विस्तार भएको छ । यस्तै ३२ जना शिक्षकशिक्षिका तथा कर्मचारी रहेकोमा अहिले १४८ जना पुगेका छन् भने विद्यार्थी पनि ७७४ जनाबाट बढेर अहिले तीन हजार २०१ पुगेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक स्रोतबाट ४३ जना शिक्षक शिक्षिका त्यो पनि धेरैजसो स्नातकोत्तर राखेका छौं, २५ हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैयासम्म मासिक तलब दिनुपर्छ ।’

उनले सरकारले आवश्यक दरबन्दी दिएका दिनदेखि कुनै सहयोग चन्दा नलिइ विद्यालय चलाउन सकिनेसमेत बताए । उनले सहयोग गर्न अनिवार्य नभएको बताउँदै भने, ‘कसैलाई पैसा तिर्नुपर्छ भन्दैनौं, अनिवार्य छैन, तर तपाईहरुले सहयोग नगरे स्कुल चल्दैन । अब के हामीले सकेनौं भनेर विद्यार्थीहरुलाई वर्षको दुई लाख तिर्नको लागि फिर्ता पठाउने ? कि सबैले सहयोग गरेर गुणस्तरीय सामुदायिक शिक्षाका लागि पहल गर्ने ?’

उनले आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई निःशुल्क गर्नुका साथै जुत्तादेखि झोला र पोशाकसम्मको जिम्मा आफूहरुले लिने बताए । उनले भने, ‘तर हुनेले सहयोग गर्नुपर्यो ।’

उनले चार वर्षअघि नै अविभावकहरुको भेला राखेर निजी स्रोतबाट थप शिक्षकहरु राख्नका लागि प्रति विद्यार्थी १९ हजार ७५० रुपैया सहयोग लिने निर्णय गरेको बताउँदै आफूले गरेको सहयोगको सदुपयोग भए नभएको खोज्न आग्रह गरे ।

‘हामीसँग भएको तीन वटा गाडीमध्ये एउटा गाडी इटहरी खानेपानीले दिएको हो भने बाँकी दुई वटा तपाईहरुले दिएको चन्दाबाट पैसा बचाएर किनेको हो, सहयोग दिनेलाई हिसाब खोज्ने अधिकार छ, हामी देखाउँछौं,’ उनले भने, ‘तर सहयोग पनि नदिने अनि पैसा लियो भनेर स्टाटस लेख्ने चाहिँ गलत काम हो, तपाईहरु सबै मिलेर म विद्यालयलाई सहयोग गर्छु मेरो नानी त्यहाँ पढ्छ, के बिग्रियो भनेर भनिदिनुस् ।’ 

विद्यालयमा शिक्षा, मानवीकी, कम्प्युटर साइन्ससहितको व्यवस्थापन, विज्ञान र कानुन विषय पढाइ हुन्छ । विज्ञान विषयको लागि मात्रै छुट्टै ९ कोठाको भवन बनाइएको छ । जहाँ सुविधासम्पन्न ल्याब निर्माणाधिन छ । नेपाली र अंग्रेजी भाषाका दुई वटा ब्लकहरु छन् । तर अंग्रेजी भाषाको लागि धेरै सहयोग लिने गरेको आरोप निराधार रहेको समेत दंगाल बताउँछन् ।

अविभावकहरुका अगाडी उभिएर एमाले नेता तथा सल्लाहकार रेवति घिमिरे, विद्यालयका शिक्षक शिव दाहालले समेत आर्थिक सहयोग लिनु बाध्यता भएको बताउँदै त्यो सहयोग निजी विद्यालयले लिने शुल्कभन्दा धेरै गुणा कम भएको बताए । उनीहरुले विद्यालयमा भवन थप गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सामुहिक पहलका लागि अविभावकहरुलाई पनि आग्रह गरे ।