काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना लगायत कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न÷गराउन आग्रह गरेको हो। संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा आग्रह गरिएको हो।
यस्तै, प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
विद्यालयलाई मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन र भोजन शुल्क बाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ ९१० अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्नेरगराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक लगायत सामग्री खरीद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकाले यस खालको कार्य अविलम्ब बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरीद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वानमा भनिएको छ।
