काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको अभियोगमा थुनामा रहेका १८ अभियुक्तमध्ये १७ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार जग्गाधनी तथा भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनासँग धरौटी माग गरेकामा सबैजना धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । जग्गाधनी केशव तुलाधर भने अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार दिएको आदेशअनुसार गुरुङसँग दुई करोड ४६ लाख धरौटी माग भएको थियो । त्यस्तै, विनोदप्रसाद पौडेल र कलाधर देउजासँग १५–१५ लाख धरौटी मागिएको थियो । देउजा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हुन भने पौडेल समरजंग कम्पनीका तत्कालीन लेखापाल हुन् ।
१० भदौमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले दायर गरेको किर्ते मुद्दामा कुल दुई सय ८९ जना प्रतिवादी छन् । जसमध्ये थुनामा रहेका १८ जनालाई पुर्पक्षका लागि अदालत उपस्थित गराइएको थियो । ११ भदौबाट नै न्यायाधीश ढकालको इजलासमा थुनछेक बहस चलिरहेकोमा बहसको दशौँ दिन आइतबार आदेश आएको हो ।
अदालतले बालकृष्ण श्रेष्ठ, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, अरुणकुमार श्रेष्ठ, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र र लोकहरि घिमिरेलाई साढे सात लाख, शिवजी भट्टराई र ध्रुवप्रसाद अर्याललाई तीन लाख ३० हजार तथा नक्कली मोहीहरू बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जय महर्जनलाई जनही एक लाख १० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकेको थियो ।
उनीहरूउपर साबिकको मुलुकी ऐन, किर्ते कागज महलको १ र २ नम्बर कसुर गरेको अभियोग छ । ललितानिवासकै विषयमा हाल विशेष अदालतमा समेत भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । ०७५ माघमा दायर उक्त मुद्दाका अधिकांश प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएको कुरालाई अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारबाट प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेको भन्ने अवस्था नदेखिएका कारण धरौटी माग गरिएको आदेशमा भनिएको छ ।
