काठमाडौँ । सरकारको सबै करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णयलाई मन्त्रालयहरूले नै असहयोग गरेका छन्।
सरकारले सबै निकायमा रहेका करारका कर्मचारी हटाउने तयारीसहित विवरण माग गरेको थियो। तर मन्त्रालय र मातहततका निकायले नै त्यस्ता कर्मचारीको सूची लुकाएका हुन्।
गत फागुनमा सचिवस्तरीय निर्णय गरी पत्राचार नै गरेर सूचना माग गरिएको थियो। जसअन्तर्गत करार कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्नेको विवरण उनीहरूले पठाउनुपर्ने थियो।
राजश्वले चालू खर्च मात्रै धान्न सकेपछि मन्त्रालयले उक्त तयारी गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा नेपाल सरकारको खर्च १३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। त्यसमा चालू खर्च ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
चालू खर्चमा तलब भत्तालगायतको रकम पर्छ। यो खर्च पनि नेपाल सरकारको राजश्व तर्फको आम्दानीले धान्न सकको छैन। अहिलेसम्म नेपाल सरकारको राजश्वतर्फको आम्दानी ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कुल राजश्व भन्दा चालू खर्च नै १ खर्ब भ्न्दा बढि देखिएको छ।
यो अन्तरलाई कम गराउने विभिन्न उपायमध्ये करारका कर्मचारी पूर्ण रुपमा हटाउने र स्थायी कर्मचारीको परिचालन चुस्त बनाउने सरकारको योजना थियो। अत्यन्त आवश्यक र प्रविधिक कर्मचारी रहेको खण्डमा मात्रै राख्ने अन्यथा सबै करारका कर्मचारी हटाउने तयारी सरकारको थियो।
तर उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र केही नियकाले सूची पठाए पनि ५ महिना बितिसक्दा पनि अन्य विवरण प्राप्त भएको छैन त्यसमा मन्त्रालयहरूले नै असहयोग गरेको अर्थले बताएको छ।
उक्त विवरण प्राप्त भएपछि नभई नहुने बाहेकका सबै करार कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जाने तयारी अर्थले गरेको थियो।
तर अरु मन्त्रालयले नै असहयोग गरेपछि उक्त योजना अघि बढ्न सकेको छैन।
