इटहरी । ५ दलिय गठबन्धनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आनाकानी गर्दै स्थानीय तहको संरचनलाई नै ध्वस्त पार्ने षडयन्त्र सुरु गरेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आरोप लगाएका छन् । 

शनिबार सुनसरीको धरानमा प्रस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनको सरकार स्थानीय तहलाई संघिय संरचनाबाट हटाउने खेलमा लागेको बताएका हुन् । 

सरकारको यो षडयन्त्रको विरुद्धमा आम नेपाली नागरिकले आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नुपर्ने उनको धराण छ । ‘आज स्थानीय सरकारलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र सुरु भएको छ’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘यस विरुद्धको खबरदारी सबैको साझा विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ स्थानीय तहलाई कमजोर पर्नु भनेको संघियतलाई नै धराप थाप्नु सरह रहेको उनको भनाइ छ । यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पर्ने उनको धारण छ ।

स्थानीय तहलाई कमजोर पर्नु भनेको संघिय लोकतान्त्रलाई नै कमजोर पर्नु हो’, उनले भने, ‘नेपालको लोकतान्त्रीक आन्दोलनलाई कमजोर पर्नु हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ । 

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले नेपालका कुनै पनि सरकारहरु जनप्रतिनिधि विहिन हुँदैनन् भन्ने विशेषता रहेपनि हिलेको सरकार त्यो विचार धारालाई कुठारघात गर्न अग्रसर भएको उनको आरोप छ । 

अहिलेको गठबन्धन सरकार सुन्योजित तबरले नै त्यो नास्न अग्रसर भएको उनको आरोप छ । लामो समयको त्यग र बलिदानले ल्याएको लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि विहिन सरकारको परिकल्पना नै नभएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आलटाल नगर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । ‘हामी आफैले लडेर ल्याएको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, नखोसिने लोकतन्त्रको रुपमा हामीले स्थापीत गरेको हो’, उनले भने, ‘त्यो लोकतन्त्र भित्र जनप्रतिनिधि विहिन संघियताको कुनै परिकल्पना गरिएको छैन । 

जनप्रतिनिधिको विहिनतातर्फ जो जान खोज्छ उनिहरु लोकतन्त्र विरोधी हुन् । त्यस अर्थमा अहिले सत्ता गठबन्धन जसरी लोकतन्त्रलाई जनप्रतिनिधिविहिन प्रणालीका रुपमा स्थापित गर्ने एउटा खोसिस भइरहेको छ, स्थानीय तहलाई रिक्त राखेर अगाडि बढ्ने कोसीस भइरेको छ । यस विरुद्धको खबरदारी जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्देश गरे पनि अहिलेको सरकारले आनाकनी गरेको उनको आरोप छ । संवैधानीक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन निर्वाचीत जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन २ महिना बाँकि रहँदा नै गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि गठबन्धन सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । 

जेठ ४ को मिति तोक्न पनि अहिलेको सरकारले खुट्टा कमाइरहेको उनले बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न सिफारीस गरेको छ । तर, सरकारले त्यो सिफारीसलाई पनि वास्त गरिरहेको छैन’, उनले भने, ‘संसदले बनाएको संविधानले दुई महिना अघि नै चुनाव गरिसक्नुपथ्र्यो ।

तर त्यो चिजलाई त अबज्ञा गरेकै छ । अब जेठ ४ मा मिति घोषणा गर्ने कुराको पनि जुन हिसाबले खुट्टा कमाइरहेको छ त्यसले लोकतन्त्र प्रतिको यो गठबन्धनको निष्ठालाई गुमनाम बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

गठबन्धनको सरकारले बनेको ६ महिनामा रेमिट्यान्समा समेत कमि आएको उनले बताएका छन् । वैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा पनि रेमिट्यान्स भने कम भित्रिएको उनको भनाइ छ ।