काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ५ जना पूर्वउपकुलपतिहरुले करारका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वउपकुलपतिहरुले आत्मघाती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न त्रिविको विशेष सभा डाकेर उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने जनाएका हुन् ।
त्रिवि सभाको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा १० वर्षदेखि कार्यरत ४ सय ८० करार प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न त्रिविको नियम संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समेत साथ दिएका थिए । त्रिवि सभाको बैठकले उक्त निर्णय गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्य कुरा रहेको पूर्वउपकुलपतिहरुको ठहर छ ।
पूर्वउपकुलपतिहरु केदारभक्त माथेमा, नविनप्रकाशजंग थाहा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी र हिराबहादुर महर्जनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विश्वविद्यालय सभाको आत्मघाती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अपिल गरेका हुन् । त्रिवि सेवा नियममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
पूर्वउपकुलपतिहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले विश्वविद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्न योग्य व्यक्ति प्रतियोगितामा समाले हुने मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको उनीहरुले जनाएका छन् । सरकार सञ्चालकले दबाब र निर्देशन दिएपनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अनुचित निर्णय गर्न नहुने माथेमाले बताए ।
