काठमाडौं । साइबर अपराध र चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर अपराध र चेक बाउन्स कसुरको सुनुवाइ तथा फैसला देशभरका जिल्ला अदालतले गर्न पाउने निर्णय लिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ । निर्णय कार्यान्वयनसँगै धेरै जाहेरी आउने पीडितले आफ्नै जिल्लाबाट न्याय पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा उल्लेखित कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदमा कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर तथा सजाय उल्लेख छन् ।
यसमा कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्न नहुने, कम्प्युटरमा रहने सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच बनाउन नहुने, सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउन नहुनेजस्ता व्यवस्था छन् । ऐनको दफा ४४ देखि ५९ सम्म कसुर र सजायबारे व्यवस्था छ । अब यी सबै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा परेका छन् ।
विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने, झुटा व्यहोराको सूचना दिने, झुटा प्रमाणपत्र पेस गर्ने, कम्प्युटर जालसाजी गर्ने, कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता अपराधमा संलग्नलाई गरिने कारबाहीका विषय यस परिच्छेदमा छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बैंकिङ कसुरका मुद्दा पनि अब जिल्लाकै क्षेत्राधिकारभित्र आउनेछन् । निर्णयअनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिइएको उल्लेख छ ।
