काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै शव गाड्ने स्थानको पहिचान र सुनिश्चितता गर्न पनि आदेश गरेको छ । अब सरकारले अदालतको फैसला पाएको मितिले एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत माघ ७ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यो विषय सरकारको जिम्मेवारीमा परेको छ । पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पाँच वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्रका वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी खोलिएको तिलगङ्गा–गोठाटार सडक बन्द गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले २०७५ माघ २३ गते नै पुरातात्त्विक संरचनामा असर गर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको थियो ।
रिटको अन्तिम आदेशमा पनि अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रका अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी बाटो निर्माण नगर्न आदेश गरेको हो । साथै कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
