काठमाडौं । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल समेटेर नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शशी श्रेष्ठले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणाबारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्ने जानकारी दिइन् ।
सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरे पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक भएको छैन । संसद् बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भोगचलनमा ल्याउन सरकारी निकायले वार्ता र कुटनीतिका माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिरहेकोले कसैले पनि शङ्का गर्न नहुने बताइन् ।
यस्तै मन्त्रालयले आउँदो वर्ष तीन सय पालिकाका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आउँदो दुई वर्षमा पुर्जा वितरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम बाँकी रहेकाले त्यो अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
