काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तह खाली हुने गरी दिनैपिच्छे निवेदन दर्ता गरेर सांसद र नेताहरूको दबाब दिन थालेपछि सरुवा स्थगितको निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो ।

२०७६ मा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर स्थानीय तहका लागि नियुक्त भएका विभिन्न तहका ९ हजार ४ सयमध्ये मर्का परेकालाई कामकाजमा खटाउने अघिल्लो सरकारको गत फागुनको निर्णयअनुसार सरुवा सुरु गरिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झन्डै दुई हजार कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाएपछि संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले तत्काल सरुवा रोक्ने निर्णय मंगलबार गरेका हुन् ।

सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले छाड्ने र जाने स्थानीय तहको सहमति पेस गर्नुपर्छ । यस्तो सहमतिका लागि स्थानीय तहमा बढी दबाब परेपछि नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले नै मन्त्रालयसँग गुनासो गरेका थिए ।

मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गते कर्मचारीको अन्तर स्थानीय तहमा सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा ‘एकैदिन ठूलो संख्यामा सरुवा भएको थियो । तत्कालीन संघीयमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाको पहलमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाका लागि २०७७ मा मापदण्ड बनाइएको थियो । निवेदन दिएकामध्ये स्थानीय तहका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरिएको थियो ।

पछि सरुवा रोकिएपछि विरोध हुँदै आएको थियो । त्यतिबेला रोकिएको सरुवा अहिले खुला गरिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले सुगम र पायक पर्ने स्थान मात्र रोजेपछि स्थानीय तह सञ्चालनमै बाधा पुग्ने अवस्था आएको अधिकारीहरू बताउँछन् । मर्का परे पनिरनपरे पनि सरुवा गर्नैपर्ने दबाब बढेपछि बन्द गर्नुपरेको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।