काठमाडौं । अन्ततः सरकारले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । नियमावलीमा नेपालको कुल क्षेत्रफललाई १० ओटा वर्गमा विभाजन गर्दै तोकिएको जग्गामा तोकिएको बाहेकका काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको छ ।

भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागूहुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने  छैन । तर यस अघि बनिसकेका घरहरु भने सरकारले भत्काउने छैन । बाटोले छुने सबै जग्गा आवास क्षेत्र नहुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको कित्ताकाटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार अहिले वस्ती विकास भइसकेको ठाउँमा त्यसको केही क्षेत्रसम्म आवास क्षेत्रकै रुपमा वर्गिरकण गरिएको छ । वरिपरि घर बनिसकेको र बीचमा २–४ जनाले मात्रै खेतीपाती गरिरहेको अवस्थामा उक्त जग्गालाई पनि आवास क्षेत्रकै रुपमा राखिने छ ।

खेतीपाती गर्न नसकिने तर कुनै ठाउँको वैकल्पीक आवास क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने अवस्थामा उक्त ठाउँमा वस्ती नै नबसेको भएपनि आवास क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरिने छ ।

तर सिंचाई सुविधा भएको, उत्पादकत्व राम्रो भएको ठाउँमा बाटोले छोएको र केही वस्ती बसिसकेको अवस्थामा पनि कृषियोग्य जग्गाकै रुपमा वर्गिकरण गरिने छ । बनिसकेका घरहरू बस्न योग्य भएसम्म बस्न पाइने छ । नयाँ घर बनाउनु परेमा उनीहरूले पनि आवास क्षेत्रमै गएर घर बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्नेछन् । बर्गीकरणको सूचना सर्बसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने र बर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजूरी गर्न सक्ने छन् ।

एउटा क्षेत्रमा बर्गिकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

भूउपयोग परिवर्तन गर्नुपर्यो भने के गर्ने ?

भूउपयोग परिबर्तन गर्न कुनै ब्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषदले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषदको सहमती र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा सथानीय परिषदले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने छ ।

महत्वपुर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना संचालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने छ । बिपद् जोखिमको अवस्था ब्यबस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिबर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने छन् ।

कारवाही

नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा,काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा,ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने र त्यस्तो अवस्थामा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने छन् ।

यसको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतलाइ भए सरहको अधिकार हुने छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइने छ ।