काठमाडौ । आज माघ १६ अर्थात् सहिद दिवस । मुलुक र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गरेका सहिदप्रति सम्मान गर्दै यो दिवस मनाइन्छ।

खासगरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनःस्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने चार जना शहीदहरु शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई सम्झेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । 

स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए।

२०१२ सालदेखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

सहिदको नाममा राजनीति, दुर्घटनामा परेकाहरु पनि शहीदको सुचीमा

चार जना सहिदलाई सम्झेर सुरु भएको सहिद दिवसको सुचीलाई साढे १७ हजार पुर्याउने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । खासगरी गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकका राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल गरिएका अनेकन आन्दोलनमा दिवंगत भएकालाई सहिद घोषणा गरेका छन् । जसले सच्चा सहिदको अपमान गरेको छ ।

आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा राखिएको छ।

यद्यपि, पछिल्लो डेड दशकयता विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारले सहिदहरूको संख्या पटकपटक थपेर बग्रेल्ती बनाएको छ। जसमा दुर्घटनामा परेका, मुठभेडमा परेकाहरुको नामसमेत समावेश छ ।

अहिलेसम्म सहिदको सूचीमा १४ हजार ६ सय ८० जनाको नाम रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन गरेका सहिदको संख्या मात्र ११ हजार ४ सय १९ छ भने ३ हजार २ सय ६१ जना सहिदको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ ।

सहिद घोषणाको नयाँ मापदण्ड नबनाएको र पुरानै मापदण्डअनुसार घोषणा हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत शनिबार मात्रै पुनः करिब ३ हजारलाई सहिदको सूचीमा थप गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका करिब ३ हजारलाई सहिद घोषणा गरिने बताए । 

सरकारले लुकायो तथ्यांक, छेडछाड हुनसक्ने सम्भावना

सरकारले सहिदलाई वर्गीकरणमा छुट्याएर घोषणा गरेको छ। माओवादी युद्धका योद्दा, नेपाली सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी, मधेस तथा थारू आन्दोलन, अन्यसहितको वर्गीकरण गरेको पाइएको छ। तर, कुन क्षेत्रका कति सहिद छन् भन्ने मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न चाहँदैन।

विभिन्न क्षेत्रगत संख्या र घोषणा मिति दिन नमिल्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले विस्तृत तथ्यांक नदिएपछि सरकारको नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ । पुरानो सुचीमा छेडछाड हुनसक्ने शंका गरिएको छ ।