काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमावलीअनुसार परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ तर २०७७ फागुनमा सम्पन्न परीक्षाको नतिजा ९ महिना बित्दा पनि आएको छैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मानविकी संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह जनप्रशासन र राजनीतिशास्त्र तथा व्यवस्थापनतर्फ एमबीएस परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गर्दा १६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।
एमबीएसका ५ हजार ६ सय, एमपीएका ३ हजार ५ सय र राजनीतिशास्त्रका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नतिजा कुरेर बसेका छन् । एमए राजनीतिशास्त्रको परीक्षा दिएर बसेका नेपाली सेनाका हुद्दा दर्जाका एक सैनिकले त्रिविको ढिलाइले आफ्नो पदोन्नतिमा असर परेको गुनासो गरे । उनले वार्षिक प्रणालीअन्तर्गत एमए पढेर परीक्षा दिँदै आएको तर सेवाकालीन अवसरमा हैटी गएपछि दोस्रो वर्षको परीक्षा ढिलो गरी पूरा गरेको बताए ।
अंक चढाउनका लागि कम्प्युटर प्रणालीमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहेका कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । २०५४ सालदेखि कार्यरत ती कर्मचारीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि फेरि करार नियुक्ति दिएर काम गराइएको नियन्त्रक जोशीले जनाए ।
नतिजा प्रशोधनदेखि प्रकाशनसम्म एकै जनाको भरमा छ । दुई वर्षअघि थप एक जना प्राविधिक कर्मचारी थपिए पनि निपुण हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले २०७५ यता नतिजा प्रकाशन ढिलो हुँदै आएको स्विकारे । कोभिड–१९ को लकडाउनका बेला पनि नतिजा प्रकाशन निरन्तर राखेको उनले दाबी गरे । त्रिविमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि उस्तै समस्या छ । देशभरिका क्याम्पसबाट उत्तरपुस्तिका राजधानीको बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ल्याउने र विषय शिक्षकलाई घर–घरमै पुर्याएर जाँच्न लगाउने गरिएको छ । त्रिविले हालसम्म क्षेत्रीय तहमा उत्तरपुस्तिका जाँच्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नियन्त्रण कार्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा प्रकाशन गर्छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी चाप व्यवस्थापन संकायमा छ । तालिकाअनुसार व्यवस्थापनतर्फ वर्षभरि ११ वटा नतिजा प्रकाशन हुन्छ । यसैगरी मानविकी संकायमा ३१, विज्ञानतर्फ १३, कानुनमा ७ र शिक्षाशास्त्रमा १० वटा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ । तथ्यांकअनुसार यो वर्ष सबै संकायका गरी स्नातक पहिलो वर्षमा २ लाख ४२ हजार परीक्षार्थीले जाँच दिएका छन् ।
प्रविधिमा पनि त्रिवि निकै पछाडि छ । सूचना प्रविधिमा आधारित नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सूचना प्रविधिमा आधारित नतिजा प्रकाशनका लागि पनि दक्ष जनशक्तिकै अभाव देखाउँछन् नियन्त्रक जोशी ।
त्रिविले परीक्षा प्रणाली सुधारका निम्ति भनेर विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार परीक्षा सुधारका निम्ति तेस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना (२०१५–२०२०) लागू गरिएको थियो तर प्रतिबद्धताअनुसार परीक्षामा सुधार नआएपछि त्रिविले उक्त अनुदान गुमाइसकेको छ ।
