इटहरी । सरकारले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन जना पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औँ तहका सर्जन डा. श्यामसुन्दर यादवालाई माघ ११ गते प्रतिष्ठान पठाएको छ । 

पुस ३० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सरकारले प्रतिष्ठानमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु उपकुलपति डा। ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा। डा गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा।डा गौरीशंकर साहलाई काम गर्न रोक मात्रै लगाएन प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा २० (क)लाई हतियार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी डा यादवसँगै सुनसरीको इनरुवा स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठानको ‘मुलि’ बनाइदिएको छ । 

यसले प्रतिष्ठानमा देखिएको सुधारान्मुह भन्दा झन् जटिल बन्ने खतरा बढेको छ । यहाँ देखिएको समस्यामा उनले पुलको रुपमा मात्रै काम गर्ने हुँदा उनिको खासै औचित्य पनि देखिँदैन् । सरकारले उनलाई आर्थिक र प्रशासनिक कमाण्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, उनको आगमन नै अवैधानीक भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षनै रुष्ट बनेका छन् । 

‘सरकारले अवैधानीक बाटो समात्यो भन्छु भ त’, लामो समयदेखि प्रतिष्ठान सुधारको दबाव दिँदै आएको नागरिक दबाब सञ्जालका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भने, ‘वीपी कोइरला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक स्वयत संस्था हो । यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन थियो । यो स्वयततामाथि हमला हो ।’ आगमन नै अवैधानीक भएकाले यादवबाट समस्या समाधानमा पहल होला भन्ने आस शर्मालाई छैन् । 

यादवको आगमनमा नै आफ्नो विरोध रहेको उनले बताए । जुन दफा प्रयोग गरेर यादव प्रमुख भएर आए त्यसले उनिसँग न काम गर्ने अधिकार नै छ न त उनिसँग अन्य काम गर्ने पदाधिकारी नै छन् । यहिकारण समस्या समाधान नै नहुने खतरा बढेको शर्माको भनाइ छ । ‘उहाँलाई प्रमुख बनाएर पठाउँदा समस्या समाधान होइन कि अरु गिजोलिन्छकी भन्ने डर छ’, उनले भने, ‘२० ९क० भने जुन दफा समाएर उहाँको नियुक्ति भएको छ, वहाँसँग कार्यसमिति छैन अधिकार केहि पनि छैन । यसले उहाँले गरेको काम भोलि अवैधानीक हुन्छन् ।’ यादवले समस्याका बारेमा सरकारलाई सुझाउने बाहेक अरु काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । 

हुन त प्रतिष्ठान सुधारकै लागि भनेर यादव यहाँ आएका हैनन् । तर, पनि तीन पदाधिकारीलाई कारबाही गरेर उनलाई यहाँको ‘कमाण्डर’ बनाएर पाठाउनुको अर्थ चाहिँ ‘केहि माखो मार्छन् कि’ भन्ने नै हो । समस्या पहिचान र त्यसको ‘ब्रेक इभन पोइन्ट’ ९आपसी सन्तुलनको विन्दु० के हुन सक्छ भनेर उपाय खोज्ने काम भने यादवले गर्न सक्छन् । अधिकार र कार्मसमिति विहिन प्रमुख यादव कतै ‘मेयो विनाको दाइँमा’ त पर्ने होइन्न् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । आर्को आशंका चाहि उनले लिएका सुझाव र प्रतिक्रियालाई मन्त्रालयले कतिको तदारुकता देखाउँछ भन्ने पनि छ । 

कारबाहिको निचोड नआएसम्मका लागि प्रतिष्ठानको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका यादवसँग असार १ गतेबाट शसक्त आन्दोलनको प्रादुर्भाव गरेको संयुक्त संघर्ष समितिलाई भने उनिबाट केहि पहल हुन्छ कि भन्ने आस जागेको छ ।

तीन जनालाई सरकारले काम कारबाहि गर्न रोक लगायो । यस अघि प्रतिष्ठानका अर्का महत्वपूर्ण पदप्रमुख रजिष्ट्रार डा।मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन् । यसले प्रतिष्ठान पदाधिकारी विहिन बन्न लागेको र यसले झन् अनियमितिता बढाउने संकेत देखेर नै सरकारले यादव र अधिकारीलाई पठाएको समितिका संयोजक डा एस।पी ९सूर्यप्रसाद० रिमालको बुझाई छ । पदाधिकारीलाई काममा रोक लागउनु पनि सरकारको उत्तम कदम भएको उनलाई लागेको छ । 

‘अनियमितताको विषयमा मुछिएका प्रमाणहरु यहाँ छन्’, संयोजक रिमालले भने, ‘आरोप लागेपछि पनि पदमा बसिरहँदा चार जनाबाट यहाँ रहेका लिखित प्रमाणहरु लुकाउने सम्भावना बढेकाले सरकारले यो कदम चालेको हुनसक्छ ।’ उनले अगागि भने, ‘उहाँहरुलाई कारबाहि गरेपछि प्रतिष्ठान त बन्द हुन भएननि सोहि कारण उहाँ यहाँ आउनु भएको हो भन्ने मेरो बुझाई । 

उहाँको यहाँ बसाई लामो नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । यहाँका समस्याका विषयमा जानकारी लिएर उहाँ दिन वा हप्तामा नै यहाँबाट जानुपर्छ भन्ने हामीले चहेका छौँ ।’ तर दबाव सञ्जालका अध्यक्ष शर्मा भने उनको भनाइमा समहमत छैनन् । सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई थमथम्याउन र झारो टार्न मात्रै यादवलाई पठाएको शर्मा बताउँछन् । 

सुद्धिकरण अभियानको डाक्टर साबहरुले यादव आउनुमा खुसी मनाउनुको कारण के हो भने उहाँहरुले ती पदाधिकारीको महिर्गमन खोजिरहनु भएको थियो’, सञ्जालका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यादवलाई ल्याएर चार जना पदाधिकारलाई कारबाहि गर्दा उहाँहरुको चिलाई मरेको मात्रै हो । समाधानको बाटोमा त गएकै छैन् । उहाँहरु एक खालको खै केको न्यानो भन्छ नि त्यहिमा हुनुहुन्छ । यो आन्दोलनको उचाई पनि हैन सफलता पनि हैन र उहाँहरुलको आन्दोलनको उद्देश्य पनि हैन ।’ 

यसरी हेर्दा उनको आगमनले प्रतिष्ठानको कार्यसम्पादन र जारी आन्दोलनमा नै समस्या उत्पन्न हुने खतरा बढेको पाइएको छ । तर यादल भने आफूले सकेसम्मको प्रयास गरेर प्रतिष्ठानको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने बताउँछन् । आन्दोलनरत पक्ष र सरकारसँगको पुलको रुपमा काम गरेर नौ महिला लामो आन्दोलनमा पूर्णविराम लगाउने योजना आफ्नो रहेको उनको दावि छ ।