इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा स्थगित भएको छ । नगरसभा स्थगित हुनुको कारणलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
नगरसभा स्थगित गर्नुको कारणका विषयमा फरक फरक कुराहरु बजारमा आउन थालेपछि उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नगरसभा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण रोकिएको बताएका छन् । उनले नेकपा एमालेको बहुमत नगरसभामा रहेकोले नगरसभालाई अगाडी बढाउने विषयमा पनि एमालेको भुमिका हुने जिकिर गरे ।
कर वृद्धिको विषय नगरसभाले पास गरेको नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए । नगर प्रमुख पौडेलले भने, ‘यो कार्यपालिकामा करिब दुई तिहाई नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ वहाँहरु समेत भएर कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन नगरसभाबाट बहुमतले पास गरेको हो ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्ववर्ती सरकारले छुट्याएको वडाको बजेटको सिलिङ बढाउने कुरा हुँदा आफुले प्रश्न गरेको बताउँदै प्रमुख पौडेलले भने, ‘करिब ८५ लाख बजेट थप गरेर जाँदा त्यसको व्यय भार कसरी व्यहोर्ने भन्ने मैले प्रश्न गर्दा कर बढाएर जानुपर्छ भनेर साथीहरुले भन्नुभएको थियो ।’
पूर्ववर्ती एमालेको सरकारले पनि कर नबढाएकोले यस पटक कर बढाएर जाउँ भनेर एमाले पक्षिय जनप्रतिनिधिले नै भनेको नगर प्रमुख पौडेलको जिकिर छ । त्यसपछि सबै वडा अध्यक्ष, उपमेयरसहित सबैको सहमतिमा कर वृद्धि गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
साउन १ पछि कार्यान्वयनमा गएको बजेटलाई, त्यसका करका दरका विषयमा मलाई थाहा थिएन भन्दै भ्रम फैलाएको मेयर पौडेलले बताए । नगरसभामा विद्येयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने मात्रै भुमिका आफ्नो रहेको भन्दै पौडेलले नगरसभाले पास गरेको विषयमा कोही भाग्न नहुने बताए ।
करका विषयमा विवाद हुँदा पनि पछि वडा अध्यक्षहरुले राजनितिक दबाब आएपछि विरोध गरेको भन्दै सहमतिमा नै अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्तावमा यहाँसम्म आएको उनले सुनाए । तर अन्तिम अवस्थामा आएर नगरसभा बस्ने विषयमा बखेडा झिकेको मेयर पौडेलको भनाई रहेको छ ।
कसरी सुरु भयो इटहरीमा कर विवाद ?
१३ औँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नयाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम पास गर्यो । सो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐन आवश्यक पर्छ । गएको असारमा सम्पन्न भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि आर्थिक ऐन २०८० पास गर्यो ।
सोही आर्थिक ऐनमा इटहरीमा कुन कुन शिर्षकमा कति कति र कसरी कर, राजश्व संकलन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ ।
साउन पछि कर तिर्न गएका नागरिकले तिर्दै आएको कर भन्दा बढि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । नयाँ आर्थिक ऐन र त्यसमा भएको करको दरले नागरिकले तिर्नुपर्ने रकम भन्दा दोब्बर, तेब्बर रुपमा बढि रकम तिर्नुपर्ने स्थिती सृजना भयो ।
विशेष गरी भूमिकर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर लगायतका अन्य विविधि विषयमा करको दर उच्च अंकले बढेको पाएपछि नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध सुरु भयो । त्यसअघिसम्म १३ औँ नगरसभामा बसेका कसैले पनि विरोध गरेका थिएनन् ।
तर जब नगरबासी, व्यापारी, व्यवसायी कर तिर्न उपमहानगरपालिका जान थाले, त्यसपछि कर बढेको सबैले थाहा पाए । खास विवाद त्यस बेला सुरु भयो जब १३ औँ नगरसभामा सहभागि भएर आर्थिक ऐन पास गरेका उपमेयर, वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरुले नै कर हामीले बढाएको होइन भन्दै विरोध जनाए ।
कसले बढायो कर ?
कर विवादको विषय पहिल्याउँदै जाँदा आर्थिक ऐन निर्माणको प्रकृयासम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा बजेट, नीति निर्माणको आफ्नै प्रकृया र अधिकार दिईएको छ । मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका तथा नगरसभा सदस्यको आफ्नै अधिकार तोकिएको छ ।
आर्थिक ऐन निर्माणको अधिकार राजश्व परामर्श समितिलाई दिएको छ । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस हिसाबले बजेट, योजना निर्माण तथा आर्थिक ऐनमा करको विषय के कसरी राख्ने भन्ने विषयमा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ ।
राजश्व परामर्श समितिले तयार पारेको करका दर समेटिएको आर्थिक ऐन उपप्रमुखले कार्यापालिका बैठकमा पेश गरिन्छ । कार्यपालिका बाट पास भएर सो विद्येयकको रुपमा नगरसभामा उपप्रमुखले नै निणार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुले पास गरेपछि त्यो विद्येयक ऐन बन्छ । सोही ऐनका आधारमा सो आर्थिक वर्षमा कर तथा राजश्व संकलन गरिन्छ ।
यो ऐन निर्माण गर्ने, पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने संसदीय अभ्यास हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि यहि संसदीय अभ्यासलाई अपनाईएको देखिन्छ । अर्थात नगरसभामा राजश्व परामर्श समिति संयोजक तथा उपमेयर संगिता चौधरीले नै पेश गरेको देखिन्छ । नगरसभामा पेश भएको आर्थिक ऐन २०८० लाई नगरसभाका सदस्यहरुले पास गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि खासगरी सम्पत्ती कर बढाउने गरी जग्गाको मूल्यांकन चार गुणासम्म बढाइएको थियो । यस्तै अन्य करहरुसमेत बढाइएको थियो ।
तर नगरसभाले पास गरेको आर्थिक ऐन र त्यसले बढाएको करको विषयमा आफ्नो भुमिका नरहेको उपप्रमुख संगिता चौधरीले बताउँदै आएकी छिन् ।
आफु राजश्व परामर्श समितिको प्रमुख भएपनि आफुले कर नबढाएको उनको तर्क छ । शुक्रबार एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मेयर पौडेलले लगाएका आरोपको खण्डन गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो धारणा राख्दै कर वृद्धिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको पुनः दोहोर्याएकी छिन् । करको दर वृद्धिबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको उपप्रमुख चौधरीको तर्क थियो ।
तर तत्कालिन नगरसभामा विद्येयक प्रति फरक मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने वा अन्य कुनै कारणले असन्तुष्टि दर्ज गर्ने काम कसैबाट नभएकोले सहमतीमै विधेयक पास भएको भन्न सकिन्छ । त्यसैले नगर सभामा उपस्थित हुने र विद्येयक पास गर्न हस्ताक्षर गर्ने सबै यसको नैतिक जिम्मेवार हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
कसैले मलाई थाहा थिएन, मैले विद्येयक पढेकै थिईन, मलाई जानकारी दिइएन भन्नु भनेको जनप्रतिनिधिहरुको कुकर्त भएको र सबै नगरसभा सदस्यहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग नगरवासीको छ । एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर, वडा अध्यक्षहरुले सुरुमा कर हामीले बढाएको होईन, मेयर हेमकर्ण पौडेलले बढाएका हुन भन्ने आरोप लगाए । तर पछि जब विरोध चर्किँदै गयो, नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले आफूबाट गल्ती भएको र कर घटाएर गल्ती सच्याउन चाहेको बताएका थिए ।
नागरिक समाज इटहरीले गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरु उमेश सुवेदी र प्रभात आचार्यले विभिन्न राजनीतिक दलका अगाडी माफी मागेका थिए । माफी मागेपनि कर घटाउने विषयमा आवश्यक तहको तदारुकता नदेखाइएको नगरवासीको विश्लेषण छ ।
अंकगणितका भारी एमाले पफर्मेन्समा कमजोर
इटहरी उप महानगरपालिकामा उप मेयरसहित १४ वटा वडामा एमालेले जितेको छ । २० वटा वडा रहेको इटहरीमा मेयर सहित ५ वटा वडामा काँग्रेसले जितेको छ । एउटा वडामा भने एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रमेश चौधरी विजयी भएका थिए । उनी पनि अहिले एमालेमै फर्किएका छन् ।
इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकामा ३० जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुख सहित २४ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन् । प्रमुख सहित ६ जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन् । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ । यस हिसाबले कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । राजस्व परामर्श समितिको नेतृत्वमा पनि एमाले नै छ ।
यता, १०४ जना नगरसभा सदस्यमध्ये ८३ जना एमालेबाट निर्वाचित छन् । २१ जना मात्रै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् । यहाँ पनि एमालेकै स्पष्ट बहुमत छ । एमालेको सहमतीविना मेयरलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । एकप्रकारले असम्भव नै हुन्छ । यस्तोमा हामीले गरेको होइन, थाहा थिएन भनेर एमाले जनप्रतिनिधिले भन्न नमिल्ने मेयर पौडेलको तर्क छ ।
मतकै आधारमा कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास हुने हुँदा निर्णायक जिम्मेवार एमाले जनप्रतिनिधि हुन् । तर उनीहरुको पफर्मेन्स भने कमजोर रहँदै आएको छ । आफैले पास गर्ने र पछि थाहा भएन भन्ने प्रवृत्ती दोहोरिइरहेको छ ।
कर समायोजन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ?
लामो समय करमा विवाद भएपछि २६ साउनमा उपमहानगरले उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा कर समायोजन र पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो ।
समितिमा वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सुवेदी सहित १,६ र १७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा थिए । यस्तै कर विज्ञको रूपमा इटहरी उप महानगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत गणेश प्रसाद दाहाल र पोषराज नेपाल सदस्य थिए ।
भदौ मसान्त सम्मको समय सीमा दिइएको समितिले समय भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । एक हप्ता ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाएका संयोजक सुवेदी प्रतिवेदनले विवादका धेरै कुरा समाधान गर्ने बताउँछन् ।
जनताले धेरै उठाएको सम्पत्ति करको विषयलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले बताए । भूमिकरमा त्यति धेरै जनतालाई दबाव नपर्ने गरी समायोजन गर्ने भनिएको उनले बताए । भूमिकरको विषयमा सामान्य हेरफेर गरेको उनले बताए । सेवा दस्तुरमा केही अस्वभाविक कर बढेको थियो त्यसलाई प्रतिवेदन मार्फत सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
यता, नागरिकको तर्फबाट आवाज उठाउँदै आएको नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालिका भट्टराई नागरिकको आर्थिक स्थितीले नभ्याउने, क्षमताले नभ्याउने कर वृद्धि गर्न नहुने बताउँछिन् ।
अहिलको समयमा सबै नागरिकहरु सचेत रहेको, विकास निर्माणका लागि कर तिर्न तयार भएपनि अस्वभाविक र क्षमताले नै नभ्याउने गरी कर बढाउनु भन्दा नागरिकले तिर्न सक्ने गरी वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ ।
स्थानिय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । त्यस हिसाबले पनि नागरिकले स्वीकार गर्न सक्ने ढंगले करको विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताइन् ।
राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहँदा नगरवासीले भने चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । जसको कारण अहिले कर असुलीसमेत प्रभावित भइरहेको छ भने नगरवासीमा जनप्रतिनिधिहरुप्रति चर्को असन्तुष्टी चुलिँदै गएको छ ।
