काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच आगामी ३० महिनाभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्ने सहमति भएको छ ।
सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज डाईभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्बन्धमा गठित नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक यही असोज २२ देखि २४ सम्म विराटनगरमा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा सो आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुनर्वास तथा पुनःस्थापन अध्ययन, बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभजस्ता विषयको महत्वपूर्ण बाँकी अध्ययनलाई प्राथमिकीरण गरी ३० महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको हो ।
यस्तै, प्रस्तावित रिनेगुलेटिङ ब्यारेजको विकल्पमा उपयुक्त नयाँ स्थानमा रिजेगुलेटिङ ब्यारेजका साथै नेपाली भू–भागमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको सहकार्यमा अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
सप्तकोशी आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित सञ्चालित गरिएका आयोजना, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरुलाई समेत मध्यनजर गरी बाँधको उचाइलाई घटाउने सहमति भएको छ । यस्तै, प्रस्तावित रिनेगुलेटिङ ब्यारेजको विकल्पमा उपयुक्त नयाँ स्थानमा रिजेगुलेटिङ ब्यारेजका साथै नेपाली भू–भागमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको सहकार्यमा अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
बैठकमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत र भारत सरकारकोतर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका नदी प्रबन्धक सदस्य तथा अतिरिक्त सचिव पिएम स्कटले संयुक्तरुपमा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।
