विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारले तलब सुविधामा आधा अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गरेका छ ।

सांसद, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब सुविधामा आधा अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गरेका हुन् । सावरी साधान, इन्धन, सचिवालय सञ्चालन आदिको खर्च जोड्ने हो भने यो रकम अझ बढ्छ । 

कार्यकाल सकिन अब केही महिनामात्र बाँकी छ । प्रदेश सभाको अन्तिम बैठकपछि संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ । त्यसैले अब प्रदेश १ ले नाम पाउने सम्भावना टरिसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा सरकारको सुविधा भोग गरेपनि पहिलो कार्यकालका सांसदको कार्यअवधि भने प्रदेशको नाम नराखी बितेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ मा ९३ जना सांसदको पारिश्रमिक प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार तोकिएको छ । जसअनुसार हरेक सांसदले मासिक ७६ हजार १०० पाउँछन् । यसमा आवास भाडा, धारा, बिजुली, सञ्चारलगायत शीर्षक समावेश गरिएको छ ।

उनीहरूलाई सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई हजार ५०० मासिक तीन दिनको अलग्गै उपलब्ध गराउँछ । सभामा आउँदाको भने आधा दिनको पारिश्रमिक मात्र जोडिन्छ । 

एक कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा प्रदेश १ का सांसदको खर्च पचास करोडभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । एक जना सांसदको तलब भत्ता तथा निजी स्वकीय सचिवकको पारिश्रमिकसमेत जोड्दा मासिक एक लाख ६ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

प्रतिसांसद ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ न्यूनतम खर्च हुँदा पाँच वर्षमा ५९ करोड ३१ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । 

९३ जना सांसदमध्येबाटै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेकाहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा, सचिवालय खर्च, इन्धन, सवारी साधन आदि जोड्ने हो भने प्रदेश सरकारको खर्चमा अझ बढ्ने देखिएको छ ।