इटहरी । रानी किमाथांका व्यपारीक मार्गअन्तर्गतको मोरङको रानीदेखि सुनसरीको धरानसम्म ४९ किलोमिटर मध्ये हालसम्म ४२ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै सडक ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ ।
बाँकी रहेको ७ किलोमिटरमा रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक योजनाले अझै काम गर्न सकेको छैन । ती मध्ये दुहबी क्षेत्रको २ किलोमिटर क्षेत्रमा योजनाले सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसला कुरेर बसिरहेको छ ।
२०७७ साल पुष १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा योजनाले सुनसरीका सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुहबीका मेयर, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वडा कार्यालयका वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गर्दै सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो बैठकमा सबैले योजनाको काममा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सबैबाट साथ पाउने भएपछि आयोजनाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०७७ साल पुष १८ एक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दुहबी क्षेत्रको सडकको क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने घर भत्काउन भन्यो । योजनाले २०३४ सालमा नै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो ठाउँमा सडकको क्षेत्राधिकार सडकको विच भागबाट २५ मिटर दायाँ र २५ मिटर बाँया हुने कायम भएको स्मरण गराएको थियो ।
२०६९/०७० मा स्थापना भयो यो योजनाले स्थापना हुनुपूर्व २०६८ साल बैशाख १५ गते र स्थापना भएपश्चात २०७१ साल माघ १२ गते, २०७४ साल माघ १ गते, २०७६ साल फागुन २० गते र २०७७ साल असोज १६ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना नै प्रकाशन गरेर सडक सिमा भित्र पर्ने घर तथा अन्य संरचना हटाउन भनेको थियो । तर पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि स्थानीयले घर हटाउन नमानेपछि योजनाले सर्वपक्षिय बैठक बसेर सूचना जारी गरेको हो ।
सो सूचनामा योजनाले बुढी खोलादेखि दुहबी बजारक्षेत्रसम्म सो सडकको मुख्य भागबाट १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बाँया सडक खाली गराएर ३० मिटर सडक कायम गर्न सहजता प्रदान गर्न स्थानीयलाई अनुरोध गरेको थियो । यो सूचना जारी भएको १५ दिन भित्र त्यहाँका संरचना हटाउन योजनाले सुझाएको थियो ।
सो सूचनामा ‘उक्त अवधि भित्र कोशी राजमार्गको दाँया बाँया रहेका दुहबी नगरपालिका क्षेत्रका सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले आ–आफ्नो संरचना नहटाएमा दुहबी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतको सहयोगमा डक सीमा भित्रका संरचना हटाईने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ’ भनेको थियो । योजनाले भनेको यो २ किलोमिटर क्षेत्रमा २०८ वटा घर रहेका छन् ।
ती परिवारले योजनाको निर्देशन बमोजिम घर भत्काउनुको सट्टा सर्वोच्चमा गुहार्न पुगे । सर्वोच्चले पनि उनिहरुको पक्ष २०७७ साल माघ ७ गते ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गर्यो ।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजालसमा ‘निवेदकहरुको नाममा दर्ता भएको घरजग्गालाई असर पर्ने गरी मिति २०७७ पुस १८ मा प्रकाशन गरेको सूचना बमोजिमको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी भयो ।
जसका कारण योजनाले सो क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य नै रोक्यो । र हालसम्म पनि सुचारु गरेको छैन । सो ठाउँका २०८ घरले जग्गासहितको मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर सबैलाई जग्गासहित मुआब्जा दिँदा योजनाले १ अर्ब बजेट मुआब्जामा नै खर्चनुपर्ने योजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
जब कि यहाँको सडकको लाग २० करोड मात्रै रहेको छ । ६ लेनको सडकको क्षेत्राधिकार ५० मिटर भए पनि बजार क्षेत्र अर्थात् यो ठाउँको बिल्ट अप क्षेत्रमा भने ३० मिटर मात्रै सडक आवश्यक छ । हल त्यो सडक क्षेत्रमा १६ मिटर सडक कायम भएको छ । त्यसमा पनि स्थानीयले सडकको क्षेत्रधिकार अधिग्रहण गरेर मुस्किलले १० मिटर मात्रै रहेको छ । २ किलोमिटर मध्ये यो क्षेत्र अर्थात् ६३० मिटरमा सडक खण्डमा ३० मिटर चौडा र अन्य क्षेत्रमा ५० मिटर चौडा सडक निर्माण गर्नुपर्ने योजनाको प्रावधान रहेको छ ।
दुहबी क्षेत्रमा सडक नबनेको ठाउँमा बस्ति क्षेत्र रहेको छ । त्यसमध्ये पनि इनरुवा जानेबाटोदेखि दक्षिण नुनकरणदासा अस्पताल जाने चोकसम्म ६३० मिटरमा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नै राजपत्रमा त्यो क्षेत्र बिल्ट अप क्षेत्र भनेर निकालेको छ । त्यो क्षेत्रमा दुबै तर्फ १५÷१५ मिटर बाटो भए हामीलाई पुग्छ । त्यहाँ जम्मा १६ मिटर मात्रै सडक क्षेत्र छ । त्यसमा पनि पसल र टहराहरुले अतिक्रामण गरेर १० मिटर मात्रै बाँकी छ ।
त्यहि भएर चाहिँ त्यहाँ हामीलाई सडक बनाउन गाह्रो भयो’, योजना प्रमुख शर्माले भने । उनले अगाडि भने, ‘हामीले त्यो क्षेत्रको घर भत्काउन भनेर त्यहाँका वडाध्यक्षहरु, मेयर साब, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेर सूचना जारी गर्यौ । तर उहाँहरुले घर भत्काउनुको सट्टा सवोच्चमा जानुभयो । सर्वोच्चले पनि उहाँहरुलको पक्षमा आदेश जारी गर्दै घर नभत्काउनु भन्यो ।’ यसै कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । त्यहाँको सडक विस्तारको कार्य प्रारम्भ नहुँदा सो सडक झन् जिण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले आदेश दिएपछि हामीले सर्वोच्चको आदेश मन्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेश आएपछि हामीले त्यहाँको घर भत्काउन पाएनौँ’, योजना प्रमुख शर्माले भने, ‘लामो समयसम्म त्यहाँको सडक नबन्दा त्यो सडक भत्कँदै गएको छ । अहिले त्यहाँ धेरै खाल्डा खुल्डि परेको छ । त्यहाँ धुँवा धुलो भएको छ ।’ यो सडकमा कालो पत्रे कार्य गर्नका लागि समेत योजनालाई सकस परेको छ ।
एकतर्फ काम सुरु गर्दा सवारी आवागमन पनि निर्वाद हुनुपर्ने भएकाले ९ मिटरमा खुम्चिएको १६ मिटरको क्षेत्राधिकार कायम गर्न योजनाले नगरपालिकालाई गुहारेको छ । दुबै तर्फबाट ३÷३ मिटरमा कसैको सामान राखिएको छ भने कसैले टहरा नै हालेर व्यापार गरिरहेका छन् । त्यहि संरचना हटाउन पनि त्यहाँका स्थानीयले अनाकानी गरेकाले नगरपालिकालाई गुहारेको उनले बताए ।
‘तत्कालको राहतको लागि कम्तिमा अहिले बाटोलाई कालोपत्रे भए पनि गरौँ भनेर हामी लागेको छौँ’, योजना प्रमुख शर्माले भने, ‘त्यसको लागि बिल्ट अप एरिया (६३० मिटरमा) मा पनि समस्या छ । बिल्ट अप एरिया १६ मिटर भए पनि अहिले त्यहाँ ९ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे छ । त्यो क्षेत्रमा भएको २२ वटा घरहरु हटाएमा हामीले त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ ।’ अल्पकालको लागि २२ वटा घर हटाए पनि ६ लेनको प्रावधानका लागि २०८ वटा नै घर हटाउनु पर्ने उनले बताए ।
यसको लागि सर्वोच्चमा विचारधिन रहेको मुद्दा चाँडै टुङ्गनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्को विकल्प भने स्थानीय वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चको आदेश जे भए पनि हामी सडक बनाउँन तत्पर छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो विषयमा सर्वोच्चको आदेशन नै ‘जनार्दन’ उनको आसय छ । सर्वोच्चबाट घर भत्काउने आदेश आए यो खण्डको सडक निर्माणमा आफूहरुलाई अन्य कुनै समस्या नभएको उनले बताए ।
‘हामीले कानुननत अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेश कुनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाएर ल यो विस्तार गर्न मिल्छ भनेर भन्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । या त स्थानीयहरुले, जनप्रतिनिधिहरुले अन्यत्र सबैतिर बाटो बनिसक्यो यति दुहबीमा मात्रै साघुँरो भयो, यसले जाम पनि गराउँछ र यसले दुहबीलाई नै नकरात्मक असर गर्छ भनेर उहाँहरु अगाडि आउनुभयो र घर हटाउनुभयो भने हामी ठेक्का पट्टामा अगाडि बढ्न सक्छौँ ।’ यथास्थितिमा भने त्यहाँ परियोजनाले केहि गर्न नै नमिल्ने उनले बताए ।
