इटहरी । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एकैपटक सातवटा प्रदेश ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेर प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा दिने र पारिश्रमिक बढाउने तयारी गरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ ।
गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाटै फेल पार्ने एमालेको चेतावनी छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने बताए । प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सभामा २९ सदस्य रहेको कांग्रेसका ८ जना सांसदले बिद्रोह गरेपछि एमालेको समर्थनमा कार्की गत असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता भक्ती सिटौला, जसपा नेता निर्मला लिम्बूले गाडी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले पिएसओसहितको गाडी सुविधा र एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले गाडी सुविधा सुरक्षाको कारण देखाउँदै मन्त्रीपरिषद् निर्णयका आधारमा लिइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू पदमा टिकिरहन चोरबाटोबाट सुविधा थप्ने काम गरेको एमालेको आरोप छ । ६ माघमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेका थिए ।
अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष रहने जिसस प्रमुखको अधिकार खोसिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकार आफैले खुला विज्ञापन गरेर नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
