काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलको सदस्यता लिएका तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
पार्टी सदस्य बनेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत तीन वटै तहका सरकारलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले समेत विभिन्न दलमा आबद्ध भएर काम गरेको विषयमा आलोचना भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी पदमा बहालमा रहेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
