काठमाडौं । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरेर घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा त्यसै सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
त्यसका लागि घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात र दस्तुरसहित सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ ।
उक्त अधिकारी तोक्दा सरकारले नेपाल सरकारल वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्ने जनाइएको छ ।
कोही कसैले इजाजतपत्र नलिई त्यस्तो सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सूचनामा उल्लेखित क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढी घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाजा गर्न सकिने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको छ ।
यद्यपी झुट्टा विवरण पेस गरी इजाजत लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाको समयमा तोकिएका शर्तको उल्लघन गरेमा, इजाजतपत्र नविकरण नगरे भेटिए सरकारले जुनसुकै बेला पनि इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
