धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० गतेको लागि सिनेट बैठक बोलाएका थिए । प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) बमोजिम गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहित वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन उक्त सिनेट बैठक बोलाइएको थियो । त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले आइतबार चैत २० गते बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशको बिषयमा विपक्षीसमेतलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ । 

यसअघि पनि सरकारले वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाएर मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले यसअघि गठन भएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे छलफल गरेर कार्यान्वयनको लागि सिनेट बैठक बोलाएका थिए । प्रतिवेदनमा वहालवाला पदाधिकारीहरुले पदीय दायित्व पुरा नगरेकोले कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट बहुमतले पारित गरेर कुलपति समक्ष सिफारिश भएमा र कुलपतिले वर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।