इटहरी । रानी–किमाथांक सडक परियोजना अन्तर्गत सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा २ किलोमिटर सडक अझै ठेक्का लाग्न सकेको छैन । 

यहाँको मुआब्जा विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेकाले सडक निर्माण अलपत्र परेको हो । ‘रानी विराटनगर इटहरी धरान योजना’ कार्यालयले काम गरिरहेको यो खण्डमा मुआब्जा वितरण सकसपूर्ण बन्दा सडक बिस्तार अलपत्र परेको हो । 

दुहबीका स्थानीयले सडकको क्षेत्रधिकार निर्धारण गर्दा आफूहरुको घर जग्गा नासिने भएकाले मुआब्जा दिन माग राख्दै आएका छन् । यता योजनाले भने घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मात्रै मुआब्जा दिने भन्दै आएको छ । योजना र स्थानीयविच समझदारी नहुँदा योजना कार्यालय स्थापना भएको ९ वर्षमा पनि यो खण्ड ज्यूकातिउँ छ । 

स्थानीयले भने यो क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डको सडक छोडेर नै आफूहरुले सडक निर्माण गरेको दावी गरेका छन् । यो २ किलोमिटर क्षेत्रमा २०८ वटा घर तथा अन्य भौतिक संरचना रहेका छन् । त्यसमध्ये दुहबी नगरपालिकाको इनरुवा जाने चौकदेखि लुनकरण दास च्यारिटि अस्पतालसम्म सरकारले तोकेको ‘विल्ट अप’ क्षेत्र पर्छ । 

६३० मिटर यो क्षेत्रमा सरकारले सडकको क्षेत्राधिकार १६ मिटर हुने मन्त्रिपरिषद्बाट निणर्य नै गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ । सोहि कारण यहाँ आफूहरुले १६ मिटर सडकको क्षेत्राधिकार छोडेर घर निर्माण गरेको स्थानीय प्रदिप रौनियारले बताएका छन् । आफूहरुले यहाँको मालपोत समेत बुझाउँदै आएको उनले बताएका छन् । 

गत वर्ष अर्थात् २०७७ पुस १८ गते योजनाले एक सूचना जारी गर्दै १५ दिन भित्र सो सडकको मुख्य भागबाट १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बायाँ सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले घर तथा संरचना हटाउन निर्देशन दिएको रौनियारले बताए । तर परियोजनाले घरको मात्रै मुआब्जा दिने भनेपछि आफूहरुले माघ ७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरको उनले जानकारी दिए । 

योजनाले आफूहरुलाई घरको मात्रै नभएर जग्गाकोसमेत मुआब्जा दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै यहाँको बाटो १६ मिटर हुने भनेर राजपत्र पनि निकालेको छ’, रौनियारले भने, ‘हामीले मालपोत पनि बुझाइ रहेका छौँ । अहिले आएर घरको मात्रै मुआब्जा दिन्छौँ भन्यो । त्यहि भएर हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौँ । जग्गाको पनि मुआब्जा दियो भने हामी यो ठाउँ छोड्न तयार छौँ ।’

तर योजनाले कार्यालयले भने मुआब्जा नदिने बताएको छ । कार्यालयका योजना प्रमुख इन्जिनियर बद्रीप्रसाद शर्माका अनुसार यहाँका स्थानीयलाई जग्गासमित मुआब्जा दिँदा एक अर्ब बढी खर्च हुन्छ । यो खण्डको सडकको लागत २० करोड मात्रै रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । अब सर्वोच्चले आफूहरुलाई घर भत्काएर सडक बनाउन दिए वा स्थानीयले नै जागरुकता देखाए मात्रै सडक निर्माण अघि बढाउने उनले बताए ।