इटहरी । प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय पार्टीगत हितका लागि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा अर्थविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

२०७८ माघ १६ गते प्रदेश १ को गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालयबाट बढाएर १२ पुर्याउने निधो गरेको थियो । यो कुरामा आपत्ति जनाउँदै अर्थविद्हरुले मन्त्रालय विस्तार जनताको हितका लागि नभएको बताएका छन् ।

‘यो जुन निणर्य गरिँदै छ भनिएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण निणय हो’, अर्थविद् प्रा.डा अर्जुन बरालले भने, ‘यो जनताका लागि आवश्यकताको कुरा नै होइन् । यसले पुजीँगत खर्च वृद्धि नगरेर चालु खर्च मात्रै बढाउँछ । जसले प्रदेश सरकारको प्रशासन सञ्चालन खर्च बढाउँछ ।’ 

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विस्तार गरेर चालु खर्च बढाउनुभन्दा पुजीँगत खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता बढी रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले गठबन्धनमा सहभागि दललाई रिझाउन मात्रै मन्त्रालय बढाएको उनको आरोप छ । जुन जनता र आम नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण निणर्य भएको उनले बताए । 

‘हामीले पुँजिगत खर्च बढाउनुपर्ने, अरु गर्नुपर्ने काम धेरै थिए’, उनले भने, ‘यस्ता खालका काम भनेको भागबण्डा बढाउने काम मात्रै हो । जनताका लागि यो अपेक्षित कुरा हुँदै होइन् । आवश्यकताको विषय पनि होइन् । यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण निणर्य हो ।’ संघियतामा प्रदेश सरकार हटाउनुपर्ने जनाधार बढीरहेका बेला यो निणर्यले झन् जनमानसमा नैराश्यकता फैलाएको उनको बुझाई छ । 

उनले प्रदेश सरकारको यो निणर्यलाई प्रतिउत्पादक र आम नागरिकका लागि खराब निणर्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्का अर्थविद् प्रा।डा भेषप्रसाद धमला पनि उनको भनाइमा सहमत छन् ।

उनले प्रदेश सरकारको यो निणर्य अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र प्राध्यापकको दृष्टिकोणमा प्रसंसनीय नभएको बताए । भागबण्डा मिलाउनकै लागि प्रदेश सरकार विस्तार गरिएको झल्किएको उनले बताए । तर गठबन्धनलाई रिझाउनकै लागि प्रदेश सरकारलको चालु खर्च बढाउनु अनुपयुक्त भएको उनको भनाइ छ ।

यो निणर्यलाई म चाहिँ त्यति प्रशंसनिय निणर्य हो भनेर मान्दिन’, प्रा.डा धमलाले भने, ‘सरकारको स्थायित्वको लागि भाग पुर्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो होला । तर त्यो हुँदैमा यत्रो आर्थिक भार थप्नु गलत हो । अहिले प्रदेशको विकास निर्माणमा बजेट लगाउनुपर्नेमा प्रशासनीक बोझ थपेर यसो गर्नु चाहिँ उचित होइन ।’ 

साथै मन्त्रालय विस्तार गर्नु दुखदपूर्ण भएको उनले बताए । ५ दलिय गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश १ सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७८ माघ १६ गते गरेको उक्त निर्णय विवाद आउने डरले गुपचुप राखिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १२ पुर्याउने निणर्य गरेको छ । 

सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेको छ । यी मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालय र मन्त्री थप गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।