इटहरी । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दललेसँगै निर्वाचनमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । 

तर, केहि ठाउँमा भने गठबन्धन अर्ध त कतै गठबन्धन नै हुन सकेको छैन् । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने गठबन्धनले चुनाव लड्ने भएका छन् । गठबन्धनको बाँडफाँड अनुसार इटहरीमा मेयर काँग्रेसले र उप–मेयर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पाएको छ । 

प्रदेश १ कै दुई मध्येको एक उपमहानगरको रुपमा रहेको इटहरीमा यो पटक गठबन्धनले मेयर र उप–मेयर दुवैमा पुरुष उमेदवार उठाउने लगभग पक्का छ ।

अर्थात् गठबन्धले महिलालाई यो पटक ‘चान्स’ नदिने पक्का भएको छ । मेयरमा काँग्रेसमा चर्चामा रहेका केहि नामहरुमा महिलाको नाम छैन । न त उप–मेयरमा नै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले महिलालाई ठाउँ दिएको छ । 

महिलाहरुले इटहरीको कुनै ‘पोस्ट’ नपाएको भन्दै महिला नेत्रीहरु रुष्ट बनेका छन् । यसले गर्दा नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भएको महिलाको अधिकारमाथि नै कुठाराघात भएको उनिहरुको बुझाई छ । 

नेकपा एमाले विरुद्ध गठबन्धन गरेर जाने विषय सुखद् भए पनि महिलाले ठाउँ नपाउँदा निराशा छाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल इटहरीकी सचिव योशा गुरागाइँको भनाइ छ ।

‘परिस्थिति हेर्दा एकदमै जायज छ तर गठबन्धनले चाहिँ लैङ्गिक समावेशीताको पक्षलाई चाहिँ नबुझेको पाएका छौँ’, सचिव गुरागाइँले भनिन्, ‘संविधानमा प्रमुख अथवा उप–प्रमुख दुईमा एक महिला हुनु पर्ने भएता पनि फरक पार्टीको गठबन्धन भएकाले महिलालाई ठाउँ दिएको पाइँदैन ।’ यसमा ‘फरक पार्टी हुँदा महिलालाई प्राथमिकताको आधारमा मात्रै’ भन्ने वाक्यासंलाई संसोधन गर्नु आवश्य रहेको उनको भनाइ छ । 

‘यो संवैधानीक व्यवस्थामा पनि एउटै पार्टी हुँदा अनिर्वाय हुनुपर्ने भनेर लेखिएको छ तर फरक पार्टी रहँदा महिलालाई प्राथमिकतामा मात्रै भन्ने शब्द राखिएका कारण अहिले महिलालाई इटहरीमा ठाउँ नदिएको पाइन्छ’, उनले भनिन् । 

यसले महिलाको हक अधिकारमा कुठाराघात गरेको आभाष भएको उनले सुनाइन् । यस विषयमा गठबन्धन घटक दलका नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेतृत्वमा हरेका नेताहरुले नै बुझ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘गठबन्धन भएता पनि महिलाहरुलाई मेयर वा उप–मेयर मध्ये एउटा दिनुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ निशर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अझै पनि ढिलाई भएको छैन ।’ 

उनको भनाइमा २०७४ सालमा नेपाली काँग्रेसतर्फबाट इटहरीको उम–मेयर पदकी उमेदवार तथा नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेकी विमला सिवाकोटी पनि सहम छिन् । 

नेतृत्वले अहिले महिलामाथी उदारता नै नदेखाएको उहाँको आरोप छ । गठबन्धनको सरकारमा महिलाले ठाउँ पाउन राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताहरुको आफन्त वा आसेपासे हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको आरोप छ ।

आफूले चिनेको वा मन खाने पुरुष नेतृत्वमा भए मात्रै महिलाले अवसर पाउने दिन आएको उनको भनाइ छ । ‘यो गठबन्धनमा प्रचण्ड’ (नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) को छोरी या प्रचण्ड लेभलका नेताका छोरी भएर जन्मियो भने मात्रै महिलाले अधिकार पाउँछन् जास्तो लाग्यो मलाई’, उनले भनिन्, ‘महिला जति कुदे पनि घरको वा आफन्त पुरुष सक्षम नभएसम्म महिलाले केहि नपाउन रहेछन् ।’ यसको दोस उनले निर्वाचन आयोगलाई समेत लगाएकी छिन् ।

निर्वाचन आयोगले गठबन्धन भए वा नभए पनि महिला सहभागिता दुई मध्ये एक पदमा अनिर्वाच गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने उनको माग छ । तर उमेदवारी दर्ताका लागि केहि दिन समय बाँकी रहेकाले यो विचमा ‘चमत्कार’ हुने झिनो आसा भने रहेको दुबै बताउँछन् ।