काठमाडौं । नेपालमा दर्ताको हुने आशयका साथ टिकटकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ईमेल पठाएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकले दर्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको हो ।
अहिले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारले जवाफ नफर्काउने बताइएको छ । अन्य प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गर्नेबारे छलफल गर्ने भए पनि अदालतबाट टिकटकका सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय नआएसम्म सो प्लेटफर्मसँग आधिकारिक कुरा नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२७ कात्तिकमा सरकारले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ ओटा रिट दर्ता भएका छन् ।
ती रिटउपर मंगलबार पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।
