काठमाडौं । राम्रो आचरण भएका कैदी सुपरिवेक्षणमा जेलबाहिरै रहन पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कारागारका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल ‘सुपरिवेक्षणमा कैदीलाई कारागारबाट छाड्ने’मा राख्न सरकारका नाममा गरेको आदेश तीन वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
सर्वोच्चले २ मंसिर ०७८ मा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई प्राबेसन वा प्यारोलमा राख्न आवश्यक संरचना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तीन महिनाभित्र विनियोजन गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो ।
सरकारले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सम्बन्धित कारागारकै प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने सर्वोच्चको आदेश १ कात्तिकबाटै कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ, प्यारोल अधिकृत तोकिनेछ र सम्बन्धित अदालतको आदेशमा मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राखिनेछ ।
यो सँगै एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कैदी सुपरिवेक्षणमा जेलबाहिरै रहन पाउने भएका छन् ।
मुलुकभरका ७४ कारागारमा असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ हजार नौ सय ५० कैदीबन्दी छन् । जब कि मुलुकका ७४ कारागारको क्षमता १७ हजार कैदीबन्दीको मात्रै छ । यस आधारमा कारागारको कुल क्षमताभन्दा ३९.१७ प्रतिशत अर्थात् १० हजार नौ सय ५० कैदीबन्दी धेरै राखिएका छन् ।
