झापा । झापास्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दीबढीको जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चले रोकेको छ । सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । संविधानसँग बाझिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयविरुद्ध रिट परेको थियो । सात महिनापछि प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

केपी ओली सरकारले गत १३ वैशाखमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान सार्न दिने निर्णय गरेको थियो । संसद्को कृषि समितिको निर्देशनमा यसअघि नै सो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ । 

तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको चियाबगान अहिले बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको छ । ओली सरकारले चिया बगानलाई लक्षित गरी ऐन नै संशोधन गराएर कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान राखेको थियो ।