काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालसहित १४ सांसदहरू विरुद्धको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ चैत २० गतेदेखि गर्ने भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७८ चैत २० गते आइतबारको पेशी तोक्न आदेश दिएको हो।
इजलासले रिट निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण छिटो छरितो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेश गर्ने आदेश गरेको हो । संयुक्त इजलासले मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुवैको तर्फबाट लिखित जवाफ आइसकेकाले पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।
नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरी गैरकानूनी काम गरेको भन्दै एमाले अदालत गएको थियो। नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गर्न गत भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो।
एमालेले हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका आफ्ना पूर्व सांसदहरूलाई सभामुखले नहटाएको भन्दै झन्डै ७ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ओलीले सभामुखसँगै एमाले विभाजनपछि आफूले हटाएका १४ सांसदहरूको समेत हस्ताक्षर सनाखत गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए।
एमालेले आफ्ना तत्कालीन सांसदहरू माधव नेपाल, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कलिला खातुन, कल्याणी खड्कालाई सांसद पदबाट हटाउन रिट हालेको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले १४ सांसदको पद रहनेरनरहनेसंगै नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता समेत टुंगो लगाइदिनेछ।
