काठमाडौ । सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ‘लम्ब्याउने’ गरी ल्याएको ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ तत्काललाई रोकेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई बैठक स्वीकृत गरेको थियो ।
आउँदो १ असोज मध्यरातिबाट मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ । तर, सरकारले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूको पहिलो बैठक बस्नुअघिसम्म कार्यकाल रहने गरी ऐन बनाउन लागेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउने खेललाई सांसद तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘अनैतिक कार्य’ भनेका थिए । अनैतिक कार्यमा आफू सहभागी हुन नसक्ने संसद बैठकलाई जानकारी दिँदै सांसद पद नै त्यागेको घोषणा गरे । लिङ्देनको घोषणाले अन्य सांसदमा पनि दबाब सिर्जना भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै सांसदले पनि विरोध जनाए ।
सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको दबाब झेल्न नसकेर सरकारले उक्त विधेयक ल्याइएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सत्तारुढ दलका एक नेताले जानकारी दिए ।
