गत फागुन १८ गते राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । जसमा देशभरका स्थानीय तहमध्ये ४२ वटा स्थानीय तहले ७० भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका थिए । दुःखको कुरो के भने, यो सूचीमा एउटा पनि महानगर र उपमहानगर परेनन् ।
नगरपालिकाको भन्दा पनि यो सूचिमा गाउँपालिकाको वर्चसो रहयो । यता प्रदेश १ मा पनि ६ वटा स्थानीय तहले मात्रै ७० भन्दा बढी अंक पाए । प्रदेश १ मा खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी अंक पाएको छ । देशभरका ९६ स्थानीय तहले त ५० अंक पनि पाउन सकेनन् । त्यसमा २६ वटा स्थानीय तह प्रदेश १ का पनि परेका छन् । प्रदेश १ मा सबैभन्दा कम अंक मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले पाएको छ ।
कार्यसम्पादनको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको आएको छ । प्रदेश सरकारकोलागि ११ र स्थानीय सरकारको लागि १७ वटा सुचक निर्धारण गरी तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
यो सूचि तयार गर्न आयोगले स्थानीय तहलाई एउटा विवरणको सूचि बनाएर भर्न लगाएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । जुन निम्नानुसार रहेका छन्ः–
१ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभामा पेश गरे/नगरेको ।
२ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेको ।
३ स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको ।
४ स्थानीय तहले आगामी आ.व.को लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण चालु आ. व.को पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको ।
५ स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको ।
६ स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था ।
७ स्थानीय तहको गत आ. व.को विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था ।
८ गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आ. व. को अन्तिम लेखापरिक्षणबाट औल्याएको बेरुजुको अवस्था ।
९ म.ले. नि. का.ले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग स्थानीय तहहरुले पूर्ण रुपमा गरी आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरे÷नगरेको ।
१० स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको ।
११ कक्षा १ देखि ८ सम्मको औषत खुद विद्यार्थी भर्ना दर ।
१२ कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर ।
१३ सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परिक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा कम्तीमा ‘डी’ वा सो भन्दा उच्च ग्रेडसहित उतिर्ण विद्यार्थीको प्रतिशत ।
१४ चार (४) पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात ।
१५ कुल प्रजनन संख्यामध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात प्रतिशत ।
१६ पूर्ण खोप (विसिजी, पोलियो,डिपिटि, हेपाटाइटिस,दादुरा रुवेला, जापनिज इन्सेफिलाइटिस, टिडि) सुविधा लिएका २४ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाको अनुपात प्रतिशत ।
