इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक मात्रै रहेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनीक गरेको प्रतिवेदनमा इटहरीले ५३.४४ अंक प्राप्त गरेको हो । यसले इटहरीमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक मात्रै रहेको देखाएको छ । 

महालेखा परिक्षक नियन्त्रण कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग इटहरी उपमहानगरले पूर्ण रुपमा गरि आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरेको पाइएको छ । तर, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक योजना तर्जुमा भने इटहरीले नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पालिकाले समयमै बजेट पेस गरेको र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम  इटहरी उपमहानगरले प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको पाइएको छ । 

आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय÷व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको र बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय÷व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेकोलगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । 

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे÷नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो ।