काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिएको हो ।
फैसलाअघि अन्तिम निर्णयका लागि न्यायाधीशहरूले इजलासमै सीसीटीभी फुटेज हेरेका थिए । इजलासमा फुटेज बजाउन समस्या भएपछि उच्च अदालत प्रशासनले बाहिरबाट प्राविधिकसमेत झिकाइएको थियो ।
यसअघि २०८० पुस २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशले पनि सन्दीपलाई बलात्कार प्रकरणमा दोषी ठहर गर्नुअघि उक्त सीसीटीभी फुटेज इजलासमै हेरेका थिए।
सन्दीपका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामनारायण बिडारी र रमन श्रेष्ठ, शम्भु थापा, मुरारी सापकोटा र कृष्ण सापकोटालगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
पीडित भनिएकी युवती गौशाला–२६ को तर्फबाट सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले जिल्लाको सजाय अझै कम भएको जिकिर गरेका थिए ।
२०८० पुस २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सन्दीलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो ।
सन्दीपले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । तर फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछाने पुनरावेदनका लागि उच्च पुगेका थिए ।
यो मुद्दामा गौशाला २६ ले पनि पुनरावेदन गरेकी थिइन् । यो मुद्दामा उच्चले सफाइ दिएपछि सन्दीपका लागि अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा हुने टी २० विश्वकप खेल्ने बाटो खुलेको छ ।
