विराटनगर । सडक आन्दोलनमा उत्रिएका पूर्वका उद्योगी र मजदुरले उद्योगलक्षित करमा संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए पनि उनले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर केही उद्योगलक्षित करका दायरामा गरिएको परिवर्तन कायमै छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्री शर्माले सीमित उद्योगलाई संरक्षण गर्दै जीआई वायर, वनस्पति घिउतेल र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द गर्न बाध्य तुल्याउन करमा परिवर्तन गरेको बताए । मोरङ व्यापार संघको अगुवाइमा उद्योग संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ र समाजवादी ट्रेड युनियन प्रदेश १ ले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
करमा गरिएको परिवर्तन संशोधन गरिनुपर्ने, मौद्रिक नीति सच्याउनुपर्ने, संस्थागत ब्याजदर न्यून गरिनुपर्ने, रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाट आउने वातावरण बनाउनुपर्ने, इ–बिलिङको कारोबार दायरा १० करोडबाट २५ करोडको सिलिङ कायम गरेर लागू गर्ने समय ६ महिनाको राख्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र फिनिस गुडको भन्सार दर कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत फरक गरिनुपर्ने संघको माग छ ।
