इटहरी । वन कायार्लयले आफ्ना सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक आकस्मिक बसेको छ । बैठकले मिसगिटी उठाउने क्रममा समातिएका आफ्ना सवारी साधन र चालकहरूको बिना सर्त रिहाइको माग गरेको छ ।

बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूले घटनाको घोर भत्सर्ना गर्दै कार्यपालिकाबाट पास भएरै मिसगिटी निकालेकोले वनको हस्तक्षेपले विकासलाई अवरोध गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मिसगिटी नहुँदा एकातिर बाटो पुर्न नपाएको र अर्कोतिर मिसगिटी नउठाउँदा खोलाको च्यानलिङ नभइ बाढी वस्तीमा पस्ने खतरा भएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले २४ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । 

यता जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले भने नियमविपरीत भइरहेको खोला उत्खनन रोक्न पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उपमहानगरले अटेर गरेपछि नियन्त्रणमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कार्यालयका अधिकृत धर्मनाथ शाहका अनुसार प्रदेश सरकार र प्रशासनसमेतको सहमतीमा नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन् ।

इटहरीले यो पटक खोला ठेक्का नलगाइ आफै उत्खनन गरी बाटो पुर्ने काममा प्रयोग गरिरहेकोछ । ठेक्का लगाएर फेरी त्यही व्यवशायीसँग किनेर बाटो पुर्नभन्दा सस्तो हुने भएकोले उपमहानगरपालिका आफैले टिपर भाडामा लिएर उत्खनन गरिरहेको छ । तर उत्खननका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकार र प्रशासनलाई पटक पटक ताकेता गरेपनि प्रदेश सरकारले वन नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरेको कारण कुनै निकायले सहमती दिएका थिएनन् । वैशाख १८ गतेबाट इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ खोर्साने खापस्थित सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको खोलाबाट ढुंगा गिटी बालुवा निकाल्न  थालिएको थियो ।

वन क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा वन कार्यालयले उत्खनन रोक्न खोजेपनि विरोधका कारण असफल हुँदै आएकोमा शुक्रबार भने प्रशासनको सहयोगमा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।