तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले सरकारी सेवा–सुविधा लिने व्यक्तिहरूले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्ने भएको हो ।
नीति कार्यान्वयन नगर्ने करार कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पद छोड्नसमेत निर्देशन दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुले बताएका छन् ।
यदि कसैले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाएको पाइएमा सेवा–सुविधा रोक्का गर्ने, करार कर्मचारीको करार नबढाउने तथा आवश्यक परे जनप्रतिनिधिलाई निलम्बनसम्म गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
